युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं पुष २-बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भुसाललाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विरोध चर्किँदै गएको छ। उक्त नियुक्ति प्रचलित कानुन र विधि विपरीत भएको दाबी गर्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा औपचारिक मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जसले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
अख्तियारमा दर्ता मुद्दामा पर्यटनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नजिकका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरेको आरोप लगाइएको छ। मुद्दामा नियुक्त भएका प्रकाशमणि शर्मा भुसाल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै उनीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न र तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत लागू प्रचलित कानुनअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पदमा ६५ वर्ष उमेरहदभित्रका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। तर सो कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै गरिएको नियुक्तिले विधिको शासन, सुशासन र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
पशुपतिनाथ मन्दिर र पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वलाई बुझेका विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्व, साधुसन्त, गुठीयार, पुजारी तथा धार्मिक अभियन्ताहरूले नियुक्ति अघि नै मन्त्री सिन्हालाई कानुनी र धार्मिक संवेदनशीलता ध्यानमा राख्न पटक–पटक सुझाव दिएको बताएका छन्। तर ती सुझावलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको नियुक्तिले आम श्रद्धालुहरूको भावनामाथि चोट पुगेको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक अभियन्ता, कानुन व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूले पशुपति क्षेत्रजस्तो राष्ट्रिय पहिचान बोकेको धार्मिक संस्थालाई राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थको थलो बनाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले विवादास्पद नियुक्ति तत्काल खारेज नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
विरोधमा उत्रिएका स्थानीय र धार्मिक अगुवाहरूले प्रारम्भिक रूपमा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम, धर्ना र विरोध सभाको तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। माग सम्बोधन नभए पशुपति क्षेत्र केन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलन, देशव्यापी अभियान र व्यापक जनसहभागितासहितको संघर्षमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ।
धार्मिक अगुवाहरूले पशुपतिनाथजस्तो आस्थाको केन्द्रमा गरिएको गैरजिम्मेवार निर्णयले धार्मिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने खतरा औंल्याएका छन्। उनीहरूले पशुपतिनाथको गरिमा, परम्परा र ऐतिहासिक महत्त्व जोगाउन अन्तिम हदसम्म संघर्ष गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यसबीच, विवाद चुलिँदै जाँदा सरकार र पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ। तर अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो नियुक्ति प्रकरण राजनीतिक, कानुनी र धार्मिक तीनै तहमा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया