३डी म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर, ६ जना दोषी, तत्कालीन महानिर्देशक मिश्रासहित ९ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौं । विशेष अदालतले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरिएको ३डी म्यामोग्राफी मेसिन प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विभागका केही कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल गर्ने फैसला सुनाएको छ भने तत्कालीन महानिर्देशक सङ्गीता कौशल मिश्रासहित ९ जनालाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले हालै सुनाएको संक्षिप्त फैसलाअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले इटालीको जनरल मेराटे इटाली (General Merate Italy) कम्पनीबाट खरिद गरेको ३डी म्यामोग्राफी मेसिन आपूर्तिका क्रममा अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो।

अदालतका अनुसार खरिद सम्झौताअन्तर्गत मेसिन आपूर्तिमा ढिलाइ भएको थियो। तर आपूर्तिकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रकम (एलडी) नकटाई भुक्तानी गरिएको पाइयो। साथै वास्तविक आपूर्ति मितिभन्दा फरक विवरण उल्लेख गरी गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल–भरपाई तयार गरेर रकम भुक्तानी लिने–दिने कार्य भएको अदालतको ठहर छ।

फैसलामा श्रवणकुमार थापा, सुरेन्द्रकुमार चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र सञ्जयकुमार साहले मिलेमतो गरी ढिलो आपूर्ति भएको सामानलाई समयमै आपूर्ति भएको देखाउने कागजात तयार गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ग) र (ङ) तथा दफा १९(२) बमोजिम दोषी ठहर गरिएको छ।

अदालतले उनीहरूलाई जनही चार महिना कैद सजाय सुनाएको छ। साथै ढिलो आपूर्तिबाट सिर्जना भएको क्षतिपूर्ति रकम रु. ३८ लाख ३४ हजार ७ सय ३३ लाई बिगो कायम गर्दै जनही रु. ५ लाख ४७ हजार ८ सय १९ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। दफा १९(२) अन्तर्गत थप चार महिना कैद र रु. २० हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ। उक्त बिगो रकम दोषीहरूबाट असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

यस्तै, म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि (Maxim Incorporation Traders Pvt. Ltd.) का सञ्चालक सुन्दर भुपाललाई पनि भ्रष्टाचार कसुरमा मतियार ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार उनले अन्य प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी ढिलो आपूर्ति भएको सामानलाई समयमै आपूर्ति भएको देखाउने कागजात तयार गर्न र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका थिए।

अदालतले सुन्दर भुपाललाई चार महिना कैद, रु. ५ लाख ४७ हजार ८ सय १९ जरिवाना तथा थप रु. २० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिलाई समेत सोही कसुरमा जरिवाना गरिएको छ।
विशेष अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम दोषीहरूबाट रु. २१ लाख ११ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

यता, तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक सङ्गीता कौशल मिश्राविरुद्ध भने आरोप पुष्टि हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ। अदालतका अनुसार उनले विभागका प्राविधिक तथा खरिद एकाइका कर्मचारीले पेश गरेका कागजात, टिप्पणी तथा सिफारिसका आधारमा स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गर्ने, लागत अनुमान अनुमोदन गर्ने र भुक्तानी आदेश सदर गर्ने काम गरेको देखिएको छ। उनी स्वयं खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको वा आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेश हुन नसकेकाले सफाइ दिइएको अदालतको निष्कर्ष छ।

मिश्रासँगै विवेककुमार लाल, भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, शम्भुप्रसाद ढकाल, सीता भट्टराई, सीता घिमिरे र तिलकराम ढकालले पनि आरोपबाट सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३डी म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो, झुट्टा कागजात तयार गरी भुक्तानी गरिएको तथा राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै खरिद प्रक्रियामा संलग्न केही कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता पक्ष दोषी ठहर भएका छन् भने विभागका तत्कालीन प्रमुखसहित केही उच्च अधिकारी आरोपमुक्त भएका छन्।