युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार १८ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका तीनवटा फरक–फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूमाथि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
जिल्ला बारा, सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद साह कानुसहितका प्रतिवादीहरू उपर सामुदायिक भवनको काम नसकिएको अवस्थामा सकिएको भनी गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत रु. ३७ लाख ९३ हजार ३९२ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, विशेष अदालतले २०८१ सालको वैशाख १७ गते सो मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध २०८२ असार १८ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको छ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुकेधाराका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव सुन्दर भट्टराईमाथि गैरकानुनी रूपमा रु. १ करोड १५ लाख २९ हजार १९३ रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले २०८१ जेठ २९ मा सो मुद्दामा आंशिक सफाइ दिएकोमा आयोगले उक्त निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
तेस्रो मुद्दामा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कम्प्युटर इञ्जिनियरको रूपमा करारमा कार्यरत प्रदिप भट्टराईले राहदानी बनाई दिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ३४ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले २०८१ जेठ २४ मा सफाइ दिएपछि सो फैसलाविरुद्ध पनि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
तीनै मुद्दामा अख्तियारले प्रमाण पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै विशेष अदालतको फैसलाले दोषी उम्किएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ ...
प्रतिक्रिया