युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं मङ्सिर २८ – मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न अभियुक्तहरुलाई विशेष अदालतले दिएको सफाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
विशेष अदालतले गत भदौ १६ गते दिएको फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै आयोगले पुनरावेदनमा लगाएको हो। यसअन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, तथा समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिएको निर्णयप्रति आयोग असन्तुष्टि जनाएको छ।
आयोगले डा. शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो, तथा उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको थियो। यसबाहेक आयोगले रुद्रसिंह तामाङ्ग, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापा, शिवकुमार शर्मा विरुद्ध पनि पुनरावेदनमा लगाएको छ।
विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल र परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो। तर, आयोगले कम बिगो कायम गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदनमा गएको हो।
आयोगले जनाएको छ कि मेलम्ची आयोजनामा हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का सम्झौता तथा प्रचलित कानुनको परिधिभन्दा बाहिर काम गर्ने, कमजोर निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी निर्णय गर्ने, र कानूनले तोकेभन्दा बढी रकम अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा प्रदान गर्ने जस्ता त्रुटि भएका कारण विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन आवश्यक भएको छ।
अख्तियारले यस मुद्दामा पूर्ण सफाइ दिने र आंशिक बिगो कायम गर्ने विशेष अदालतको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया