युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,माघ २० — मुलुकको राजनीति र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दुई ठूला संवैधानिक विवादको अन्तिम छिनोफानो अब २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै हुने लगभग निश्चित भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद दुवैमा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रिया लम्बिँदा चुनावअघि कुनै निर्णय आउने सम्भावना न्यून बनेको हो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा २८ माघका लागि केवल साधारण तारिख तोकेको छ। अदालतले “मुद्दा व्यवस्थापनका काम बाँकी रहेको” भन्दै सुनुवाइलाई पर धकेलेको हो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, २८ माघमा सबै प्रक्रियागत काम पूरा भए पनि छिटोमा दुई–तीन सातापछि मात्रै पेशी तोकिने सम्भावना छ। यसको अर्थ, कम्तीमा २० फागुनअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने देखिँदैन।
अझ जटिल अवस्था नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा देखिएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत नेताले दायर गरेको रिटमा विपक्षीलाई अहिलेसम्म म्याद तामेलसमेत भएको छैन। ६ माघमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो—“एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन?”
अब म्याद तामेल भएपछि निर्वाचन आयोग, कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत विपक्षीलाई लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समय दिइनेछ, साथै म्याद थप्ने सुविधा पनि रहनेछ। यसले गर्दा कम्तीमा अर्को एक महिना मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना छैन।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ र संवैधानिक इजलासमा पठाउने बाटो खुला राखेको छ। तर व्यवहारमा भने अदालतको ढिलाइले दुवै मुद्दाको निकास निर्वाचनपछि मात्रै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सम्बादाता
मुम्बई,माघ २५— आईसीसी टी–२० विश्वकप–२०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले इंग्ल्यान्डस ...
प्रतिक्रिया