युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,माघ २७- वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि वर्षौंदेखि चल्दै आएको बायोमेट्रिक र मेडिकल परीक्षणको नाममा हुने ठगी अन्ततः सरकारी नियन्त्रणमा आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सुरु भएको अभियानअन्तर्गत मेनपावर, एजेन्ट र मेडिकल संस्थामाथि छापा र अनुसन्धान अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार, बायोमेट्रिक अनिवार्य नभएको स्पष्ट सरकारी नीति बेवास्ता गर्दै श्रमिक र मेनपावरलाई डर देखाएर जबर्जस्ती शुल्क असुल्ने, बायोमेट्रिक नगरे श्रम स्वीकृति रोकिने भ्रम फैलाउने र एउटै मेडिकलमा मात्र परीक्षण गराउन बाध्य पार्ने संरचना लामो समयदेखि सक्रिय थियो। स्रोतका अनुसार, यो प्रक्रिया व्यक्तिगत नभई मेडिकल र एजेन्टबीचको मिलेमतोमा सञ्चालित सिन्डिकेटको संरचना रहेको छ।
छापा र प्रारम्भिक छानबिनमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको अनमोल मेडिकल सेन्टर, फ्युजन मेडिकल सेन्टर, कसमस मेडिकल सेन्टर, सहारा मेडिकल सेन्टर, सुधा क्लिनिक, लालुपाते मेडिकल सेन्टर र चेतना स्वास्थ्य केन्द्र परेका थिए। यी संस्थामा बायोमेट्रिक र मेडिकल परीक्षणको नाममा अनधिकृत शुल्क असुली, दर्ता बिना सेवा सञ्चालन, योग्य चिकित्सक तथा प्राविधिक बिना परीक्षण, औषधि तथा रिपोर्टमा चलखेल र राजस्व छल्ने प्रमाण फेला परेको छ।
मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट भनेका छन् कि श्रमिकको पसिना लुट्ने जो–कोहीलाई कुनै हालतमा छुट दिइने छैन। ठगी पुष्टि भएमा सम्बन्धित मेडिकलको लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गरिने छ। पीडित श्रमिकबाट असुल गरिएको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार, केही महिनामै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मौलाउँदै आएको सेटिङ, संरक्षणमुखी कर्मचारीतन्त्र र श्रमिक विरोधी संरचनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै एक महिनाभित्र श्रमिक विरोधी कार्यविधि खारेज गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सहज, पारदर्शी र सम्मानजनक बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकमा पनि वैधानिकीकरण कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधलाई हटाउने, र कुनै बहाना नचलाइ श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्ने निर्देशन मन्त्रीले दिएका छन्।
श्रम मन्त्रालयले अब बायोमेट्रिकको नाममा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, मेडिकलको नाममा बनाइएका सिन्डिकेट अन्त्य गरिने र ठगी पुष्टि भए कडा कानुनी कारबाही हुने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। वर्षौंदेखि शोषित हजारौं श्रमिकका लागि यो कदम वैदेशिक रोजगार सुधारको निर्णायक मोडको रूपमा हेरिएको छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ—बायोमेट्रिकको नाममा चल्दै आएको यो संगठित ठगी र मेडिकल सिन्डिकेट स्थायी रूपमा अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन? यसको जवाफ अभियानको निरन्तरता र कारबाहीको कडाइले दिने मन्त्री भण्डारीले बताएका छन्।
सम्बादाता
काठमाडौं,माघ २७ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४४ जिल्लाका १०० न ...
प्रतिक्रिया