संसद पुस्तकालयमार्फत सार्वजनिक हुँदै विवादित प्रतिवेदन

संसद पुस्तकालयमार्फत सार्वजनिक हुँदै विवादित प्रतिवेदन

काठमाडौं।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल का अनुसार उक्त प्रतिवेदनलाई औपचारिक अभिलेखका रूपमा संसद पुस्तकालयमा राखेर सार्वजनिक गरिनेछ। यसअघि उक्त प्रतिवेदन अनौपचारिक रूपमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको थियो, जसले थप विवाद उत्पन्न गरेको थियो।

सरकारले यससँगै नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७७ को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनसमेत संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखिनेछ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ।

सरकारको यो कदमलाई पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने विवादित विषयवस्तुहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

No approved comments yet. Be the first to comment!

सम्बन्धित समाचार

वैदेशिक रोजगारीका विज्ञापनमा सम्पर्क विवरण अनिवार्य
4 घण्टा अगाडि

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रकाशित गरिने विज्ञापनमा आधिकारिक सम्पर्क ...

छुटाउनुभयो कि ?

TOP