युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्नेसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले कडा विरोध जनाएको छ।
महासंघका अनुसार, यो निर्णय निजी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गर्दै सरकारी विज्ञापन रोक्ने नीति हो, जसले आर्थिक संकट झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम बन्द हुने खतरा बढाउँछ र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी जोखिममा पर्छ। “कोरोना कहर र जेन्जी आन्दोलनको असर अझै कम भएको छैन, त्यसमाथि यस्तो निर्णयले पत्रकारहरूको दैनिक जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ,” महासंघले जनाएको छ।
महासंघले यसलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण र प्रेस सेन्सरशीपको अभ्यासको रूपमा देख्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने, “संविधानले प्रदान गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थनीति र संघीयताको मर्म विपरितको यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं। अन्यथा, सम्पूर्ण सञ्चारजगतको नेतृत्वमा प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
पत्रकार महासंघले यस परिपत्रको विरोधमा मात्र सीमित नहुने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि एकाधिकार लागू गर्न खोज्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध सम्पूर्ण सञ्चारजगतको एकजुट आवाज उठाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं। सरकारी कागजात किर्ते गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोपमा आयोजना प्रमुख र शाख ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!