जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको तलब बढाउनुका साथै कार्यसम्पादनको आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसअन्तर्गत सेवाप्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ भए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार नागरिकको गुनासो तथा सुझावलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल–फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
यस्तै, १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गर्दै ‘सय दिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई स्वरोजगार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
बजेटमार्फत प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक रकम पनि विनियोजन गरिएको छ। यसले प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, विगतमा निकै लोकप्रिय बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ। कार्यक्रमको परिमार्जित स्वरूपबारे भने थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
झापा स्थित आयोजना भएको बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । . काम ...

प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!