ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण : अख्तियारले जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलायो

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण : अख्तियारले जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलायो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा जर्मनीका दुई कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगले बिहीबार द राइजिङ नेपाल दैनिकमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित जर्मन कम्पनी मुलबाउरभेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि-एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट तथा डेलिभरी सिस्टमको ठेक्का पाएको मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउरपाभ्ले राकिकलाई आयोगले बयानका लागि बोलाएको छ। यस्तै दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल तथा प्याकिङ सिस्टमको जिम्मा पाएको भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेमफ्लोरियन पास्क्लिनलाई पनि उपस्थित हुन भनिएको छ।

सूचनामा उनीहरूलाई आयोगको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट तोकिएको समयभित्र उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। यद्यपि सार्वजनिक सूचनामा समयसीमा खुलाइएको छैन। आयोगले सम्बन्धित कम्पनी र प्रतिनिधिलाई यसअघि इमेलमार्फत समेत जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक सूचना बेवास्ता गरी बयानमा उपस्थित नभए प्रचलित कानूनअनुसार थप कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

राहदानी विभागका अधिकारी पक्राउ

ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई असार २ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

के हो ई-पासपोर्ट खरिद विवाद ?

राहदानी विभागले मंसिर २०८१ मा पाँच वर्षका लागि ई-पासपोर्ट आपूर्ति सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बोलपत्रका केही शर्त निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी राखिएको भन्दै सुरुदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो।

प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोपसहित विभिन्न कम्पनी तथा सरोकारवालाले अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका थिए।

विवादकै बीच विभागले दुई प्याकेजमा विभाजन गरी करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अख्तियार स्रोतका अनुसार, ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक तथा व्यावसायिक तहबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै समेत उजुरी परेपछि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

हाल आयोगले खरिद प्रक्रिया, ठेक्का सम्झौता तथा त्यसमा संलग्न स्वदेशी र विदेशी पक्षहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

No approved comments yet. Be the first to comment!

सम्बन्धित समाचार

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
एक दिन अगाडि

काठमाडौँ | स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । सुन तोलामा रु एक हजार २०० र ...

छुटाउनुभयो कि ?

TOP