आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेका १०० शय्याका अस्पताललाई बीएस्सी नर्सिङ र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्ता संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै कानुनलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न सके नर्सिङ शिक्षा थप सुलभ, समावेशी र गुणस्तरीय बन्न सक्ने सरोकारवालाको धारणा छ।
ऐन–कानुनको मूल उद्देश्य योग्य शिक्षण संस्थालाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु नभई शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यसैले राज्यले विद्यार्थीमैत्री, व्यावहारिक र समयसापेक्ष नीति निर्माण गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यसका लागि संस्थाको पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला, अस्पतालमा आधारित अभ्यास तथा शैक्षिक गुणस्तरलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्दै कार्यक्रम विस्तार गर्न सके देशमै आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र चिकित्सा शिक्षाको पहुँचलाई राजधानीबाहिर समेत विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिसी जिनपिङ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आगामी शनिबार र आइतबार ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!