काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई असर गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासी भिसा नीति खारेज गरेको छ।
म्यानहटनस्थित संघीय अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा रोक तथा कडाइ गर्ने नीति गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएकी हुन्।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदरलगायत संस्थाहरूले परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन भिसा प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूको तर्फबाट मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ट्रम्प प्रशासनको नीति संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
फैसलामा विदेश मन्त्रालयलाई कानुनले दिएको अधिकार सीमित पार्ने गरी नीति लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीश भार्गासले आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बताएकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न देशबाट आउने आप्रवासीका कारण संघीय स्रोतसाधनमा अत्यधिक दबाब परेको दाबी गर्दै परिवारआधारित आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त नीति कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। यस निर्णयले नेपालसहित प्रभावित देशका हजारौं आप्रवासी परिवारलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिसी जिनपिङ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आगामी शनिबार र आइतबार ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!