युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको **‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदन’**मा तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण करिब रु ४८ अर्ब २४ करोड बराबरका भवनका संरचना भत्किएर थुप्रिएका छन्। त्यस्तै, करिब रु २ अर्ब बराबरको माटोको थुप्रो रहेको र त्यसलाई हटाउन मात्रै रु ३० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल रु ३५ करोड र दीर्घकालीन रूपमा रु ९४ करोड ४० लाख गरी रु ९४ करोड ७५ लाख खर्च हुने आकलन गरिएको छ। यसअन्तर्गत जलमार्गमा रहेको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन, बस्ती संरक्षण, नदी किनार कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलगायतका काम गरिनेछन्।
समावेशी पुनःस्थापनाका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि रु १५ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त रकम असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गरी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
प्रतिवेदनले भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो र बालुवा हटाउने काम छ महिनाभित्र ३१.१ प्रतिशत पूरा गर्न सकिने जनाएको छ। जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत मात्रै काम गर्न सकिने आकलन गरिएको छ।
तत्काल पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा रु ६७ अर्ब ४२ करोड र सामाजिक क्षेत्रमा रु ८ अर्ब २९ करोड खर्च हुने अनुमान छ। उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि थप रु ५ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, भग्नावशेष हटाउने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि मात्रै रु ६ अर्ब ६० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सम्बादाता
चिनियाँ राष्ट्रपतिसी जिनपिङ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आगामी शनिबार र आइतबार ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!