युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
राजनीतिक निष्ठाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न्यायालय पार्टीको संरक्षण केन्द्रमा सीमित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हावी हुँदा नेपालको न्याय प्रणाली गम्भीर संकटमा परेको छ। कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूका अनुसार पार्टीको सिफारिस र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएका अधिकांश न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिनुको साटो आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको हितमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरू र पार्टीका प्रभावशाली नेतासम्बद्ध मुद्दामा अदालतबाट ‘निर्दोष’ फैसला आउने क्रमले पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। न्यायाधीश बनेपछि संविधान र कानुनभन्दा दलगत निष्ठा प्राथमिकतामा राखिने प्रवृत्तिले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता नै संकटमा परेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
विडम्बना के छ भने, इजलासमा ‘विध्वान’ भनेर सम्बोधन गरिने वरिष्ठ वकिलहरूमध्ये कसैले पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमा उठाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक नियुक्तिप्रति मौनता स्वयंमा न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर धोका भएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूको छ।
योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताको सट्टा पार्टीप्रति निष्ठा हेरेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रथाले अदालतलाई न्यायको अन्तिम थलो होइन, राजनीतिक सौदाबाजीको केन्द्र बनाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
न्याय प्रणालीलाई जोगाउन राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई हटाई खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। सरोकारवालाहरूले समयमै सुधार नभए न्यायप्रति आम नागरिकको विश्वास पूर्ण रूपमा धराशायी हुने चेतावनी दिएका छन्।
सम्बादाता
ती यस प्रकारण छन् : १. संविधानप्रति निष्ठावानस रहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ । २. २१ वर्ष पूरा भएको ...
प्रतिक्रिया