बालेन नेतृत्वमा सरकार: मन्त्री सूची अन्तिम चरणमा, १३ चैतमा शपथ

काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पार्टीका सभापति रबि लामिछाने  र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच मन्त्रीहरूको सूची टुंग्याउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको एकैपटक शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार,बालेन शाह  प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिने लगभग निश्चित भइसकेको छ। त्यसैअनुसार मन्त्री चयनका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। पार्टीभित्र मात्रै नभई सम्भावित मन्त्रीहरूसँग पनि परामर्श गर्दै योग्य, सक्षम र परिणाम दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति लिइएको बताइएको छ।

मन्त्रीहरूको सूची अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि कुन व्यक्तिलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा अझै सूक्ष्म छलफल जारी छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनालको नाम लगभग निश्चितजस्तै रहेको स्रोतको दाबी छ। यस्तै सुनिल लम्साललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी छ, तर उनलाई गृह मन्त्रालय दिने कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन बाँकी छ।

सरकार गठनमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कम्तीमा तीनदेखि चार जना महिला मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ। यस सन्दर्भमा सोबिता गौतम  र इन्दिरा रानाको नाम प्रमुख रूपमा छलफलमा रहेको छ। पार्टीभित्र महिला प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिअनुसार यो कदम चालिएको बताइएको छ।

रास्वपाले मन्त्रालयको संख्या सीमित राख्ने नीति लिएको छ। स्रोतका अनुसार १५ देखि १८ मन्त्रालयको ढाँचामा सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

 आवश्यकताअनुसार एक मन्त्रीलाई दुईवटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ। यसले सरकारलाई सानो, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।

उपप्रधानमन्त्री राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि शीर्ष तहमा बहस भएको छ। तर यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन। केही नेताहरूले उपप्रधानमन्त्रीको आवश्यकता नभएको तर्क गरेका छन् भने केहीले समन्वयका लागि आवश्यक हुन सक्ने धारणा राखेका छन्।

मन्त्री छनोट प्रक्रियामा पार्टीले व्यक्तिको योग्यता, कार्यअनुभव, निष्ठा र सार्वजनिक छवि जस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको जनाएको छ। परम्परागत राजनीतिक भागबन्डा र दबाबको राजनीतिबाट टाढा रहँदै कार्यसम्पादनमा केन्द्रित टिम निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको नेताहरूले बताएका छन्। यसले नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

सरकार गठनसँगै सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। अघिल्ला सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन गरिने र आवश्यक परे हटाउने तयारी गरिएको छ। तर क्षमता र इमान्दारिताका आधारमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई भने निरन्तरता दिइने नीति बनाइएको छ।

पार्टी नेतृत्वले “राजनीतिक भागबन्डा” भन्दा “मेरिट बेस्ड सिस्टम” लाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने उद्देश्यले गरिएका नियुक्तिहरू हटाउने र आवश्यक परे प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ नियुक्ति गर्ने योजना बनाइएको छ। यसले प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको प्राथमिकता वाचापत्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने बताइएको छ। चुनावअघि जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना बनाइएको छ। ५ देखि ७ वर्षको अवधिमा ती योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूलाई समेत वाचापत्रलाई मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा लिन निर्देशन दिइने तयारी छ।

मन्त्रालय सुधारका लागि छुट्टै टिमले गृहकार्य गरिरहेको छ। मन्त्रालयहरूको संरचना, कार्यशैली र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकार गठनसँगै प्रशासनिक सुधार, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइनेछ। नयाँ सरकारप्रति जनतामा उच्च अपेक्षा रहेको छ, र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्षम टिम निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

यसैबीच, रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न १२ चैतमा बैठक बोलाएको छ। सो बैठकबाट औपचारिक रूपमा बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्दै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि बढाइनेछ। प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको कारण सरकार गठनमा कुनै जटिलता नदेखिएको नेताहरू बताउँछन्।

 रास्वपाको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकार परम्परागत शैलीभन्दा फरक, चुस्त र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रीहरूको सूची अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब १३ चैतको शपथ समारोहले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेत दिएको छ।