युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा उक्त समिति गठनको उल्लेख छ। समितिले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा भने २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा कार्यरत प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने योजना रहेको छ।
छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष तरिकाले सञ्चालन गरिने छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
समितिको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण, अभिलेख संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ।
सरकारले यो कदम सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शीर्षकअन्तर्गत १०० कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ। साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी र अन्य वित्तीय गतिविधिहरूको डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्नेछ। त्यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गरी सन्देहास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिसँग अनुकूल हुनेगरी जारी गरिनेछ। साथै, सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी हुने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । गगन कुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई सर्वोच्च अदालत ले आधिकारिक मान्यता दिएसँगै पा ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!