काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महांसघले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै चरणबद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जारी गरिएको उक्त परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत देखिएको भन्दै महासंघले सरकारलाई दबाब दिन पहिलो चरणको अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
महासंघका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना सँग भेट गरी निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
महासंघले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार चैत २५ गते पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल, चैत २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग बैठक, चैत २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग संवाद तथा चैत २८ र २९ गते केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरिनेछ।
महासंघले माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएको छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूसँग अनुरोधसमेत गरेको छ।
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रकाशित गरिने विज्ञापनमा आधिकारिक सम्पर्क ...

प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!