युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला गर्दै मारबाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व कोषकै हुने ठहर गरेको हो। अदालतले समितिको मोही हक सम्बन्धी दाबी कानुनी रूपमा प्रमाणित हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि सो जग्गामा मारबाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा दायर पुनरावेदन समेत अस्वीकार भएको छ।
अदालतले धर्मशालासम्बन्धी कुनै स्वतन्त्र संस्थागत अस्तित्व प्रमाणित नभएको र प्रस्तुत प्रमाणहरूले मोही हक स्थापित गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै, जग्गा गुठी अन्तर्गतकै रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको पनि फैसलामा स्पष्ट गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै २३ वर्षदेखि प्रयोगमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामाथिको मारबाडी सेवा समितिको दाबी समाप्त भएको छ। अब पुनरावेदनको कानुनी बाटो बन्द भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
फैसलापछि स्थानीयवासीले भने खुशी व्यक्त गर्दै यसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
सम्बादाता
काठमाडौँ । विश्वका देशहरूको पासपोर्ट शक्ति मापन गर्ने हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स–२०२६ सार्वजनि ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!