युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,माघ २३-नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै उड्डयन क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ। यो फैसलाले उच्च पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेकाहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने न्यायपालिकाको कडा सन्देश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको निर्णयलाई यथावत् राख्दै अधिकारीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको हो। यससँगै अधिकारीको रिहाइको सबै कानुनी बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ।
यसअघि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अधिकारीलाई गत मङ्सिर २१ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध अधिकारीले ७३ नम्बर निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए, तर सर्वोच्चले उनलाई राहत दिन अस्वीकार गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध मङ्सिर १७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरण उड्डयन क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता काण्डमध्ये एक मानिएको छ।
भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेपछि अधिकारी हाल निलम्बनमा छन्। अब सर्वोच्चको फैसलापछि उनले जेलबाटै मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ, जसले सरकारी निकायमा बसेर अनियमितता गर्नेहरूलाई बलियो चेतावनी दिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । आइसीसी पुरुष टि ट्वान्टीविश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले इङ्ल्यान्डविरुद ...
प्रतिक्रिया