युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । इन्धनको मूल्य आकाशिँदै जाँदा सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल सरकार ले जनतालाई राहत दिने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुटको घोषणा गर्यो। तर व्यवहारमा त्यो राहत जनतासम्म पुग्नुको सट्टा नेपाल आयल निगम को घाटा कम गर्ने औजार मात्र बनेको आरोप चुलिँदै गएको छ।
एकातिर कर घटाइयो भन्ने प्रचार गरियो, अर्कोतर्फ १७ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक यातायात भाडा बढाइयो। त्यो पनि स्थिर हुन नपाउँदै इन्धनमै भारी मूल्यवृद्धि गरियो। परिणाम—जनताको ढाड सीधै सेकियो।
सवाल उठेको छ—के यही हो राहत?
जनताले सोचिरहेका थिए, कर घट्दा केही सहजता आउला। तर वास्तविकता उल्टो देखियो। बजारमा महँगीको नयाँ लहर सुरु भइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिँदै पटक–पटक मूल्य बढाउने परिपाटी नयाँ होइन। अघिल्ला सरकारहरूले जस्तै अहिलेको सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ। जनताले परिवर्तन खोजेका थिए, तर नीति पुरानै दोहोरिँदा “सरकार फेरियो, अवस्था फेरिएन” भन्ने गुनासो तीव्र बन्दै गएको छ।
इन्धन महँगिँदा असर केवल गाडीमा मात्र सीमित हुँदैन—
✔ खाद्यान्न महँगिन्छ
✔ ढुवानी खर्च बढ्छ
✔ दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य चुलिन्छ
✔ र अन्ततः जनताको चुलो निभ्ने स्थितिमा पुग्छ
अहिले जनतालाई उपदेश होइन, स्पष्ट राहत योजना चाहिएको छ। “बचत गर”, “कम खपत गर” भन्ने सन्देशले पेट भरिँदैन। विकल्पसहितको नीति, दीर्घकालीन समाधान र पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली आवश्यक भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
यदि इन्धनको भाउ निरन्तर बढिरह्यो र त्यसको नाममा घाटा पूर्ति मात्रै प्राथमिकता बनाइयो भने नयाँ सरकारप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर हुने संकेत देखिएको छ।
महँगीको यो आगो अब बजारबाट भान्सासम्म पुगिसकेको छ—
र यही आगोले सरकारप्रतिको आशा पनि बिस्तारै खरानी बनाउँदै लगेको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रकाशित गरिने विज्ञापनमा आधिकारिक सम्पर्क ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!