नागरिकता नियमावली पाँचौँपटक संशोधन, प्रतिलिपि लिनेदेखि अभिलेख व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ पाँचौँपटक संशोधन गरेको छ। संशोधित नियमावलीले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्ति, पुराना अभिलेखको प्रमाणीकरण तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगलागी, बाढी वा अन्य कारणले नागरिकता प्रमाणपत्र नष्ट भएको, च्यातिएको वा हराएको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ। त्यस्तै, नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि उपलब्ध नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा अभिलेख नभेटिएको अवस्थामा नयाँ नागरिकता जारी गर्दाकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयको अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था संशोधनमा समेटिएको छ।

यसैगरी, पुराना अभिलेखमा फोटो नभएको वा अस्पष्ट देखिएको अवस्थामा सरकारी निकायबाट जारी फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा विवरण रुजु गर्न सकिनेछ। नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्रसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्नुका साथै निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।

संशोधित नियमावलीले नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत कोड, कार्यालयगत कोड, जारी भएको वर्ष तथा क्रमसङ्ख्याका आधारमा व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारले यी परिवर्तनमार्फत नागरिकतासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।