युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
उमा कार्की
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाका लागि नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले असोज २३ गते यस्तो आदेश दिएको हो। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन पाउनेछन्। यद्यपि, बैंकले ग्राहकको पहिचान र विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भने कायमै रहनेछ।
उमा कार्की
काठमाडौं। काठमाडौंको पेप्सीकोला खहरेस्थित ‘हाम्रो पसल’को उद्घाटन तथा बृहत् सांस्कृतिक का ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!