जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको अनुमोदन अन्योलमा, थप विवरणको प्रतीक्षा

काठमाडौँ । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा अन्योलमा परेको छ। थापाले जापानको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) त्यागेको बताए पनि त्यससम्बन्धी थप विवरण प्राप्त नहुँदा समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन।

समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार थापाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मागिएको थप विवरण अझै प्राप्त भएको छैन। संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाको पीआर त्यागेको अवधि, परिवारको पीआर, जापानमा रहेको सम्पत्ति तथा त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब सुविधा लिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

गत असोज २८ गते भएको सुनुवाइमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ र आवश्यक विवरण पर्याप्त नभएको भन्दै समितिले थापाको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय स्थगित गरेको थियो। त्यसपछि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग थप जानकारी मागेको हो। तर, जापान सरकारबाट जवाफ आइसकेको छैन।

थापाकी श्रीमतीको नाममा जापानको पीआर कायमै रहेको र त्यहाँ घरसमेत रहेको विषय पनि सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो। लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको तथा त्यहाँ सम्पत्ति जोडेको अवस्थाले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो। यी विषयमा स्पष्ट हुन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको रायसमेत खोजेको छ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार थप विवरण प्राप्त हुने सम्भावना रहेकाले केही दिन प्रतीक्षा गर्ने समझदारी बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक राय प्राप्त भएपछि निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउने समितिको तयारी छ।

सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये १२ जनाको सम्बन्धमा समितिले निर्णय गरिसकेको छ भने थापाको नामबारे निर्णय हुन बाँकी छ।

संविधानको धारा २९२ अनुसार राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ। संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित अवधिभित्र समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था रहेकाले थापाको विषयमा कात्तिक १९ गतेभित्र निर्णय गर्नुपर्ने दबाब समितिलाई छ।