अन्धविश्वास हटाउन विधायक तीन रात मसानघाटमा

काठमाडौं। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा भूतप्रेतको डरका कारण मसानघाटको पुनर्निर्माण प्रभावित भएपछि एक विधायक आफैँ त्यहीँ बसेर मजदुरको डर हटाउने प्रयासमा जुटेका थिए। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का विधायक निम्मला रामा नायडूले मसानघाटमा रात बिताउँदै निर्माण कार्य अघि बढाउन मजदुरलाई प्रोत्साहित गरेका थिए।

यो घटना सन् २०१८ जुन २२, शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो। आन्ध्र प्रदेशको तत्कालीन पश्चिम गोदावरी जिल्लास्थित पालाकोल्लु सहरको पुरानो हिन्दू मसानघाटलाई आधुनिक बनाउने योजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिएको थियो।

घटनाक्रम

सरकारी योजनाअन्तर्गत मसानघाटको पुनर्निर्माणका लागि तीन करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको थियो। त्यहाँ शवदाहका लागि व्यवस्थित संरचना, स्नानगृह तथा बगैँचासहितका सुविधा विकास गर्ने योजना थियो। तर, कामका क्रममा आंशिक रूपमा जलेको शव देखेपछि केही मजदुर डराएका थिए। भूतप्रेतको आशंकामा उनीहरूले काम गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो।

त्यसपछि विधायक नायडूले मजदुरको मनोबल बढाउन आफैँ मसानघाटमा रात बिताउने निर्णय गरे। भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्स का अनुसार, उनले जुन २२ को रात त्यहीँ खाना खाएर खाटमा सुतेका थिए। भोलिपल्ट बिहान घर फर्किएर दिउँसो पुनः निर्माणस्थल पुगेका थिए।

जुन २३ मा करिब ५० जना मजदुर निर्माण कार्यमा फर्किएको नायडूले बताएका थिए। उनले मजदुरको डर हटाउन थप दुई–तीन रात पनि त्यहीँ बिताउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। द विक ले जुन ३० मा प्रकाशित समाचारमा उनले लगातार तीन रात मसानघाटमा बिताएको उल्लेख गरेको छ।

मसानघाटमा बस्दा लामखुट्टेको समस्या र नजिकैको फोहोर थुपार्ने स्थानबाट आउने दुर्गन्ध मुख्य असुविधा रहेको उनले बताएका थिए। त्यसपछि उनी लामखुट्टेबाट बच्न झुलको व्यवस्था गरेर पुनः त्यहीँ बस्न पुगेका थिए।

जुन २४ मा घटनाले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा पायो। केरलाका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पिनरायी विजयनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नायडूको कदमको प्रशंसा गर्दै अन्धविश्वासविरुद्ध व्यवहारबाटै सन्देश दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा यो घटना व्यापक रूपमा प्रकाशित भयो।

नायडूको कदमले निर्माणस्थलमा मजदुरको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ। 

यो घटनाले सार्वजनिक विकासका काममा सामाजिक डर र अन्धविश्वासले अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने तथा त्यसलाई सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष सहभागिता र जनचेतनाको सहारा लिन सक्ने देखाएको छ ।