विश्वव्यापी खाद्य संकटको जोखिम बढ्दै, २०२७ मा खाद्यान्न महँगिने चेतावनी

काठमाडौं । विश्वमा द्वन्द्व, मल तथा इन्धनको बढ्दो लागत र प्रतिकूल मौसमका कारण खाद्य संकट गहिरिन सक्ने जोखिम बढेको छ। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा खाद्यवस्तुको मूल्य करिब १० प्रतिशत र सन् २०२७ मा थप ७ प्रतिशत बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले खाद्यान्नको मूल्य दुई वर्षमा कुल करिब १८ प्रतिशत बढ्न सक्ने संकेत गर्छ।

विश्व बैंकका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वले ऊर्जा बजारमा दबाब बढाएको छ भने खाद्यान्न ढुवानीमा अवरोध, मलको महँगो लागत र एल निनोका कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुने जोखिम छ। यी समस्या एकैसाथ बढेमा खाद्यान्नको आपूर्ति र मूल्य दुवैमा थप दबाब पर्न सक्छ।

द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले बढाउँदै भोकमरीको जोखिम

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले सन् २०२६ को दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा १३ देशमा भोकमरीको अवस्था थप बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सुडान, दक्षिण सुडान, यमन र गाजाको अवस्था विशेष चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोमालिया र नाइजेरियामा पनि गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढेको छ।

यसैबीच, एल निनोको प्रभावले केही क्षेत्रमा खडेरी र अन्य क्षेत्रमा बाढी तथा अत्यधिक वर्षा निम्त्याउन सक्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा असर पर्ने अनुमान छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार यसको प्रभाव कम्तीमा ४५ देशमा खाद्य सुरक्षाका लागि चुनौती बन्न सक्छ।

गरिब तथा आयातमा निर्भर देश बढी प्रभावित हुन सक्ने

खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानामा खर्च गर्ने न्यून आय भएका परिवार बढी प्रभावित हुनेछन्। नेपालजस्ता देशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न, मल र इन्धन महँगिएमा आयात लागत तथा उपभोक्ता मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ। यद्यपि नेपालमा कति असर पर्छ भन्ने कुरा घरेलु उत्पादन, आयातको अवस्था र सरकारी नीतिमा निर्भर हुनेछ।

विश्वव्यापी खाद्य संकट निश्चित भइसकेको भने होइन। समयमै खाद्य सहायता, कृषि उत्पादनमा लगानी, आपूर्ति प्रणालीको सुधार र जोखिममा रहेका समुदायलाई सहयोग गर्न सके सम्भावित असर कम गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ।