नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै साँवा-ब्याज तिर्न ९९ अर्ब खर्च

काठमाडौं । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण तीन महिनामै बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको हो। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ देखिएको र साँवा भुक्तानीसमेत समायोजन भएपछि कुल ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब पुगेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। यसअनुसार कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ। कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमै करिब ९९ अर्ब खर्च

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको हो।

आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

विकास खर्चभन्दा ऋण भुक्तानी बढी

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। यस अवधिमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा निकै बढी देखिएको छ।

यसले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने समयमा सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको देखाउँछ।

यसैबीच, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र दीर्घकालीन लाभ दिने आयोजनामा लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।