युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
सम्बादाता
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई राजीनामा दिन भनिएको भन्ने चर्चासँगै प्रहरी प्रमुखलाई सरकारले कुन कानुनी आधारमा पदमुक्त गर्न सक्छ भन्ने विषय चर्चामा आएको छ।
नेपालको संविधानले आईजीपीलाई महाभियोग लगाएर हटाउने व्यवस्था गरेको छैन। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, पदावधि र सेवासम्बन्धी विषय प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार निर्धारण हुन्छन्।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा ९(३) ले राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गर्ने, सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलब घटाउनेलगायतका सजाय दिन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ।
तर सरकारले चाहँदैमा कुनै पनि कारणबिना आईजीपीलाई पदमुक्त गर्न मिल्दैन। ऐनको दफा १० ले विभागीय सजाय गर्दा कानुनी प्रक्रिया र सफाइको अवसरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले पदमुक्तिको निर्णय गर्दा कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२९ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ। तर राजीनामा दिन आग्रह गर्नु र कानुनी प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्नु फरक विषय हुन्।
कानुनी आधारबिना वा प्रक्रिया पूरा नगरी पदमुक्त गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा निर्णयविरुद्ध चुनौती दिन सक्नेछन्।
यसरी प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि त्यो अधिकार असीमित छैन। प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कानुनी शासन, संस्थागत निष्पक्षता र संगठनको व्यावसायिकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मियामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुवाहक बोइङ र कार्गो विमान ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!