फिक्सर प्रकरणले सर्वोच्चमा तरंग, न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको तयारीमा रास्वपा

काठमाडौं । ‘फिक्सर’ भनिएका इनम सापकोटासँगको सम्बन्धलाई लिएर विवादमा तानिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ।

रास्वपा सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग जोडिएको पछिल्लो विवाद निरूपण गर्न संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो।

रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयको आशय सम्बन्धित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु हो। यद्यपि, पार्टीले अहिलेसम्म कुन न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।

‘फिक्सर’ भनिएका इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएको विवरण बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो। सोही दिन सार्वजनिक भएको अर्को कागजातमा आर्थिक लेनदेनको हिसाब देखिएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत उल्लेख भएको विषयले न्यायालयभित्र थप प्रश्न उठाएको छ।

यस घटनापछि सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण र न्यायाधीशहरूको जवाफदेहितामाथि बहस चर्किएको छ। सार्वजनिक भएका विवरण र कागजातको आधिकारिकता तथा त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे भने सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन र पुष्टि हुन आवश्यक छ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

हाल प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसद आवश्यक पर्नेमा रास्वपासँग १८२ सांसद छन्। अर्थात् महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन रास्वपालाई थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

रास्वपाको पछिल्लो निर्देशनसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि संसदीय कारबाही अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने विषय राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ। अब पार्टीको संसदीय दलले कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछ र प्रस्तावित महाभियोगमा अन्य दलहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेले यस प्रकरणको आगामी दिशा तय गर्नेछ।