साढे सात अर्ब खर्चेर चार हिमतालको पानी घटाइँदै, चार नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

मनाङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा रहेका चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाउनुका साथै चार प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न लागिएको हो।

योजनाअनुसार मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ च्छो र होङ्गु-२ हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। प्रारम्भिक योजनाअनुसार होङ्गु-२ को एक मिटर र अन्य तीन हिमतालको करिब तीन मिटर पानी घटाउने तयारी छ।

यूएनडीपी र इसिमोडको अध्ययनअनुसार नेपालका २१ हिमताल अति जोखिममा छन्। यसअघि दोलखाको च्छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह पनि घटाइसकिएको छ।

चार नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली

हिमतालको पानी घटाउने योजनासँगै तल्लो बरुण, अरुण, दूधकोशी र मर्स्याङ्दी नदी करिडोरमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार यसका लागि ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान छ। प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि चौबीसै घण्टा बाढीको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसबाट सम्भावित बाढी आउनुअघि जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, उद्धार तथा राहतको तयारी गर्न र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २०३३ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

'सञ्जीवनी ग्लोफ' नाम दिइएको यो परियोजना सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। परियोजनाका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

यसमा हरित जलवायु कोषले ३६ मिलियन डलर र यूएनडीपीले दुई मिलियन डलर सहयोग गर्नेछन्। बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

हिमतालको पानी घटाउने काम भने तत्काल सुरु हुने छैन। केन्द्रका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययन, परामर्शदाता नियुक्ति र डिजाइनको काममा करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ। त्यसपछि मात्रै फिल्डमा काम सुरु हुनेछ।

पछिल्ला बाढीले बढायो पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता

पछिल्ला वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा भएका आकस्मिक बाढीका घटनाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता थप बढाएका छन्।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा असोज २५ गते बूढीगण्डकीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएका थिए। बूढीगण्डकीको बाढीमा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका-६ का ६ जना अझै बेपत्ता छन्।

विज्ञहरूका अनुसार जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाउनु सकारात्मक कदम भए पनि जोखिम सूचीमा नपरेका हिमपोखरी, हिमनदी र चट्टानी भूभागको पनि अध्ययन आवश्यक छ। सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी घटनाले यस्तो जोखिमको गम्भीरता देखाएको छ।

त्यसैगरी, अहिले सञ्चालनमा रहेका पूर्वसूचना प्रणालीले पहिरो, चट्टान र बरफ खस्दा एक्कासि उत्पन्न हुने बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

त्यसैले भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, भूकम्पीय निगरानी, हिमनदीको अवस्था, वर्षा मापन र नदीको जलसतहसम्बन्धी सूचनालाई एकीकृत गरी प्रविधिमैत्री पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।