हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको विषय कोप-३१ को एजेन्डामा राख्न नेपाल-भुटानको संयुक्त प्रस्ताव

काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको भन्दै नेपाल र भुटानले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा यस विषयलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका छन्। ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको प्रस्ताव कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुवै देशका तर्फबाट पेस गरेकी हुन्।

नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने कोप-३१ मा प्रस्तावित विषय समावेश भए हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने, पानीका स्रोत प्रभावित हुने, जैविक विविधता घट्ने तथा हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा जोखिम बढ्ने उल्लेख छ।

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र विश्वव्यापी तापक्रम लक्ष्य नाघ्दाको सम्भावित असरबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न माग गरेका छन्। साथै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका लागि छुट्टै कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावमा जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति र नोक्सानी सम्बोधनमा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ। हिमालबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा उपलब्ध गराउने भएकाले हिमाली क्षेत्रको समस्या क्षेत्रीय मात्र नभई विश्वव्यापी चासोको विषय भएको दुई देशको तर्क छ।

प्रस्तावमा सन् २०२६ को भोटेकोशी बाढीबाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमानसमेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ।

तर, नेपाल र भुटानले प्रस्ताव पेस गर्दैमा यो विषय कोप-३१ को औपचारिक एजेन्डामा समावेश भइसकेको भने होइन। सम्मेलनमा सहभागी पक्षहरूबीच हुने प्रक्रियागत छलफलपछि मात्रै यसको टुंगो लाग्नेछ