प्रा डा रघुबीर भट्ट
ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पस
१. विषय प्रवेश
देशभक्ति कुनै देशप्रतिको भावनात्मक लगावमा मात्र सीमित हुँदैन। यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नागरिकको सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र समग्र राष्ट्र निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता हो। बदलिँदो विश्व परिवेशमा देशभक्तिको परिभाषा पनि समयअनुकूल विकसित हुँदै गएको छ। विगतमा देशभक्तिलाई राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, वीरगाथा र बाह्य हस्तक्षेपको विरोधसँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो भने आज यसको सम्बन्ध सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, वैज्ञानिक सोच, प्रविधिको विकास, वातावरण संरक्षण र नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग पनि उत्तिकै जोडिएको छ।
नेपालजस्तो भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिले विशिष्ट देशका लागि देशभक्तिको अर्थ अझ व्यापक छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नुका साथै गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आयातमा अत्यधिक निर्भरता, प्रतिभा पलायन र कमजोर सार्वजनिक सेवा जस्ता चुनौती समाधान गर्नु पनि आधुनिक देशभक्तिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि देशभक्तिलाई नाराबाट व्यवहारमा, भावनाबाट नीतिमा र राजनीतिक भाषणबाट परिणाममुखी कार्यमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।
२. बदलिँदो परिवेशमा देशभक्तिको अवधारणा
देशभक्ति भनेको आफ्नो देशलाई माया गर्नु, संविधान र कानुनको सम्मान गर्नु, नागरिकका अधिकार तथा कर्तव्यप्रति सचेत रहनु र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा योगदान दिनु हो। तर देशभक्तिलाई कुनै अर्को देशप्रतिको घृणा, विरोध वा शत्रुतासँग मात्र जोडेर बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। आफ्नो देशको हितमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनु र अर्को देशका नागरिकप्रति घृणा फैलाउनु दुई भिन्न विषय हुन्।
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध रहँदै आएका छन्। यी सम्बन्धको सम्मान गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र नागरिकको हितको संरक्षणमा दृढ रहनु आवश्यक छ। मित्रराष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु र आवश्यक पर्दा त्यसका नीतिको आलोचना गर्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। कुनै पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित हुनुपर्छ। देशभक्ति भनेको अरू राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्नु होइन, आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई कमजोर नबनाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु हो।
देशभक्तिको वास्तविक परीक्षण नागरिकले आफ्नो देशका लागि के बोल्छ भन्ने कुरामा मात्र होइन, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ भन्ने कुरामा पनि हुन्छ। शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिनु, कर्मचारीले इमानदारी पूर्वक सेवा गर्नु, किसानले उत्पादन बढाउनु, उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्नु, वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्नु र राजनीतिज्ञले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु देशभक्तिका व्यावहारिक उदाहरण हुन्। आफ्नो कामप्रतिको निष्ठा, जिम्मेवारीबोध, जवाफदेहिता र परिणामप्रतिको उत्तरदायित्व नै व्यावहारिक देशभक्तिका आधार हुन्। देशभक्तिको मापन भाषण, नारा र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट मात्र होइन, कामको गुणस्तर, इमानदारी र समाज तथा राष्ट्रलाई पुर्याएको योगदानबाट हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको ज्ञान र प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित नराखी श्रमको सम्मान, व्यावसायिक इमानदारी, अनुशासन, सिर्जनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र उत्पादनमुखी सोच विकास गराउनुपर्छ। यी गुण विद्यार्थीमा विकास गर्न नसकिएमा देशभक्ति पनि नारामा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले शिक्षाको उद्देश्य परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनु र प्रमाणपत्र वितरण गर्नुमा मात्र सीमित नभई जिम्मेवार, दक्ष, आत्मनिर्भर र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी नागरिक निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने परम्परागत संस्थाका रूपमा मात्र होइन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोडिएका संस्थाका रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादन प्रणालीबीच सहकार्य विस्तार गरी शिक्षालाई व्यवहार र रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई केवल ह्वाइट कलर जब अर्थात् कार्यालय वा प्रशासनिक प्रकृतिका पेसातर्फ मात्र आकर्षित गर्नुको सट्टा ब्लु कलर जब अर्थात् प्राविधिक, सीपमूलक, औद्योगिक, कृषि तथा उत्पादनसम्बन्धी कामप्रति पनि सम्मान र आकर्षण बढाउनुपर्छ। यसको अर्थ कुनै एक प्रकारको रोजगारीलाई अर्कोभन्दा कम वा बढी महत्त्व दिनु होइन; बरु सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गर्दै सीप, दक्षता र उत्पादनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासको आधार बनाउनु हो।
राज्यकोषबाट तलब तथा सुविधा प्राप्त गर्ने प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग जनताको हित र संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुनुपर्छ। पद धारण गर्नु, नियमित तलब बुझ्नु वा औपचारिक रूपमा उपस्थित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गुणस्तरीय सेवा, मापनयोग्य उपलब्धि र सकारात्मक परिणाम दिन सक्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्ति देशभक्तिको मर्मविपरीत हुन्छ। यद्यपि कामको मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, स्पष्ट मापदण्ड, उपलब्ध प्रमाण, संस्थागत अवस्था र निष्पक्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ।
अतः बदलिँदो परिवेशमा देशभक्ति भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र नभई जिम्मेवार आचरण, इमानदार सेवा, उत्पादनशील श्रम, ज्ञान र सीपको उपयोग, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धताको समष्टि हो। जब विद्यालय र विश्वविद्यालयले जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्छन्, सार्वजनिक संस्थाले परिणाममुखी सेवा दिन्छन् र नागरिकले आफ्नो कामलाई राष्ट्रसेवाको रूपमा ग्रहण गर्छन्, तब देशभक्ति नाराबाट व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ। देशभक्ति देशको जयजयकार गर्नुमा मात्र होइन, देश र जनताको हितमा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुमा निहित हुन्छ।
३. नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको संरक्षण
राष्ट्रको अस्तित्व र समृद्धिको आधार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हो। नेपालको सन्दर्भमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसँग सम्बन्धित सीमा विवाद राष्ट्रिय चासोको विषय हो। यस्ता विषयमा ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि, नक्सा तथा अन्य प्रमाणका आधारमा नेपालको पक्ष प्रस्तुत गर्नु र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नु आवश्यक छ।
त्यसैगरी, नेपाल–भारत खुला सिमानाले आवागमन, व्यापार, रोजगारी र पारिवारिक सम्बन्धमा सुविधा दिएको भए पनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकले भोग्ने दुर्व्यवहार, गैरकानुनी कारोबार, मानव बेचबिखन, तस्करी, कृषि बजारमा पर्ने असर र सुरक्षा चुनौतीलाई तथ्यका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। यस्ता विषय उठाउनु भारत विरोध होइन; नागरिकको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षणसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी हो।
तर सीमा तथा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा बहस गर्दा तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण कुनै देशका आम नागरिकप्रति घृणा फैलाएर होइन, सक्षम कूटनीति, प्रभावकारी प्रशासन र राष्ट्रिय एकताबाट सम्भव हुन्छ।
४. समृद्ध नेपालको अवधारणा
समृद्ध नेपाल भन्नाले प्रतिव्यक्ति आय बढेको देशलाई मात्र बुझिँदैन। समृद्धिको अर्थ गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, न्यायपूर्ण अवसर, स्वच्छ वातावरण, सक्षम संस्था र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित भएको समाज हो।
समृद्ध नेपालका प्रमुख आधार निम्नानुसार हुनुपर्छ।
४.१ आर्थिक आत्मनिर्भरता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोग र आयातमा अत्यधिक निर्भर अवस्थाबाट उत्पादन, उद्यमशीलता र निर्यातमुखी अवस्थातर्फ लैजानुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, हस्तकला र साना तथा मझौला उद्योगमा उपलब्ध सम्भावनाको उपयोग गर्नुपर्छ। देशभित्र उत्पादन बढेमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउन र राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ।
आत्मनिर्भरता भनेको सबै वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न खोज्नु होइन। नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको विकास गर्दै आवश्यक वस्तु तथा प्रविधिको आयातलाई उत्पादन र विकासमा योगदान पुर्याउने गरी व्यवस्थापन गर्नु हो।
४.२ कृषि विकास र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण
नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर भए पनि कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा अनेक समस्या छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा वस्तु किन्नुपर्ने अवस्था सुधार गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि सरकारले सिँचाइ, उन्नत बीउ, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि, कृषि बीमा, सहुलियतपूर्ण ऋण, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वदेशी कृषि उपजलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार्ने र बजारमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने नीति आवश्यक छ।
आयात व्यवस्थापन गर्दा किसानको हितसँगै उपभोक्ताको क्रयशक्ति, खाद्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी दायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। गैरकानुनी आयात नियन्त्रण र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ।
४.३ शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन
समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार ज्ञान, सीप, विज्ञान र प्रविधि हो। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रमाणपत्रमुखीभन्दा ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता, नैतिकता र समस्या समाधानमा केन्द्रित बनाउनुपर्छ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनुसन्धान, प्रयोगात्मक शिक्षा, उद्यमशीलता र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, उद्योग र सरकारबीच सहकार्य बढाएर अनुसन्धानका नतिजालाई उत्पादन तथा सार्वजनिक सेवासँग जोड्नुपर्छ। उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै प्रतिभाशाली युवालाई देशमै अनुसन्धान र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
शिक्षक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताको क्षमता विकासमा लगानी गर्नु राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नु हो। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासले नेपाललाई दीर्घकालीन समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सक्छ।
४.४ रोजगारी सिर्जना र युवा शक्तिको उपयोग
वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि देशभित्र पर्याप्त अवसर नहुँदा युवाहरू बाध्यतावश विदेशिनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन समाधान होइन। युवाको सीप, श्रम, ज्ञान र उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नुपर्छ।
यसका लागि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन सहज बनाउने, उद्यमशीलतालाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच दिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक छ। विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
४.५ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग समृद्धिका प्रमुख बाधक हुन्। देशभक्तिको वास्तविक अर्थ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनको समान कार्यान्वयन र जिम्मेवारीप्रति इमानदार हुनु पनि हो।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, डिजिटल, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद, बजेट विनियोजन, आयोजना कार्यान्वयन र सरकारी संस्थाको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको राजनीतिक आबद्धता वा पदभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
राष्ट्रको समृद्धि केवल स्रोतसाधनको उपलब्धताबाट होइन, ती स्रोतको सदुपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताबाट निर्धारण हुन्छ।
५. समृद्धिका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख नीतिहरू
५.१ राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति
नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ। भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित, व्यावहारिक र परिणाममुखी सम्बन्ध विकास गर्दै अन्य मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।
सीमा विवाद, व्यापार, पारवहन, डुबान, जलस्रोत तथा अन्य द्विपक्षीय विषयलाई तथ्य, प्रमाण, संवाद र प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सहकार्य विस्तार गर्नु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम राख्दै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ।
५.२ खुला सिमानाको प्रभावकारी व्यवस्थापन
नेपाल–भारत खुला सिमानाको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्त्वलाई कायम राख्दै यसको सुरक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा वैध आवागमन सहज बनाउने, गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्ने, मानव बेचबिखन रोक्ने तथा सीमावर्ती नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली किसान, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले भोग्ने समस्याको नियमित अध्ययन गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्छ। सीमा व्यवस्थापनको उद्देश्य दुई देशका नागरिकबीच अविश्वास बढाउनु नभई वैध आवागमनलाई सहज बनाउनु र गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु हुनुपर्छ।
५.३ लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी औद्योगिक नीति
नेपालमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र दक्ष जनशक्तिको विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र वातावरणीय संरक्षणसँग जोड्नुपर्छ।
उद्योगलाई कर छुट दिने व्यवस्थामा मात्र सीमित नभई उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्यात, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाका आधारमा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसबाट उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुका साथै स्वदेशी उत्पादन विस्तार र आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
५.४ वैज्ञानिक, अनुसन्धानमुखी र तथ्यमा आधारित नीति
राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी निर्णय राजनीतिक लोकप्रियता वा अनुमानका आधारमा मात्र नभई तथ्याङ्क, वैज्ञानिक अनुसन्धान र परिणामको मूल्याङ्कनका आधारमा गर्नुपर्छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जनसङ्ख्या र सहरी विकासलगायत क्षेत्रका समस्याको समाधान खोज्न अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र सरकारी निकायबीच सहकार्य विस्तार गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा अनुसन्धानका निष्कर्षको उपयोग बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक लगानीबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी उपलब्धि, कमजोरी र सुधारका उपाय पहिचान गर्नुपर्छ। अनुसन्धानलाई शैक्षिक प्रकाशनमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक समस्या समाधान, प्रविधि विकास र उत्पादन वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ।
५.५ समावेशी विकास र क्षेत्रीय सन्तुलन
समृद्धिको लाभ सबै प्रदेश, जिल्ला, समुदाय र वर्गसम्म समानुपातिक तथा न्यायोचित रूपमा पुग्नुपर्छ। विकासका अवसर केही ठूला सहरमा मात्र केन्द्रित भएमा क्षेत्रीय असमानता बढ्नुका साथै आन्तरिक बसाइँसराइको दबाब पनि तीव्र हुन सक्छ।
सुदूरपश्चिमजस्ता प्राकृतिक तथा आर्थिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त औद्योगिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव भोगिरहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादन, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि, जलस्रोत, प्राविधिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विकासमार्फत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
५.६ वातावरण संरक्षण र दिगो विकास
विकासका नाममा वन, जलस्रोत, जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको विनाश गर्नु दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हुन सक्दैन। जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, डुबान, प्रदूषण र अव्यवस्थित सहरीकरणबाट उत्पन्न चुनौतीको समाधान गर्न वातावरणमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, दिगो पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन र हरित प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलन, स्थानीय समुदायको हित र भावी पुस्ताको अधिकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई परस्पर विरोधी नभई एकअर्काका पूरकका रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।
५.७ ‘नौ स’ को अवधारणा र देशभक्तिको व्यावहारिक अभिव्यक्ति
देशभक्तिको वास्तविक अर्थ राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण गर्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधार, आधारभूत सेवाको विस्तार र आर्थिक आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि काम गर्नु हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘नौ स’ कार्यक्रमलाई स्थानीय विकास र जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्थानीय सडक, साना सिँचाइ, सघन वन, सामुदायिक विद्युतीकरण, साना तथा लघु उद्योग र सीपमूलक तालिमजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
यस कार्यक्रमको मूल भावना विकासका अवसरलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु, ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्नु र उत्पादन तथा रोजगारीका आधार विस्तार गर्नु हो। यसबाट देशभक्तिलाई नारामा मात्र सीमित नराखी जनताको जीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने शिक्षा लिन सकिन्छ।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आधारभूत सेवाको विस्तारसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि आत्मनिर्भरता र स्वदेशी उद्योगको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग, सिँचाइ विस्तार, फलफूल खेती, जडीबुटी प्रशोधन, परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण र घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ।
त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको स्वदेशी उत्पादनको सम्भावनाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय यातायातको विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। परम्परागत बाली तथा स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिक उपयोग गर्दा वैज्ञानिक प्रमाण, जनस्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा र प्रचलित कानुनलाई आधार बनाउनुपर्छ।
देशभक्तिको आधुनिक अभिव्यक्ति भनेको नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु, नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्नु, किसान तथा श्रमिकको आय बढाउनु, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनु, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्नु हो। यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक छ।
अन्ततः, देशभक्ति कुनै अर्को देशको विरोधमा मात्र अभिव्यक्त हुने भावना होइन; आफ्नो देशलाई सक्षम, आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण र समृद्ध बनाउने निरन्तर प्रयास हो। ‘नौ स’ कार्यक्रमसँग जोडिएका विकासका अवधारणालाई वर्तमान राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग समन्वय गरी अघि बढाउनु देशभक्तिलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग हुन सक्छ।
५.८ सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध र समान व्यवहारमा आधारित व्यापार
नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। भारत र चीनसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि व्यापार, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। कुनै एक देशमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र तुलनात्मक लाभअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ।
नेपालको इतिहासले राष्ट्रिय स्वाधीनता र वैकल्पिक पारवहन व्यवस्थाको महत्त्व स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी २०७२ सालमा भारतसँगको सीमा अवरोधका कारण नेपालले इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा गम्भीर कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। त्यस समयमा नेपालले चीनसँग पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्ने दिशामा कदम चालेको थियो। यस अनुभवले कुनै एउटा मुलुकमाथि अत्यधिक निर्भर रहनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आपूर्ति सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने शिक्षा दिन्छ।
चीनसँगको पारवहन सहकार्य, भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तथा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको आर्थिक साझेदारीलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार विस्तार गर्नुपर्छ। वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको विकास कुनै मित्रराष्ट्र विरुद्धको कदम होइन। यसको उद्देश्य आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनु, व्यापारका विकल्प विस्तार गर्नु, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियालाई बाह्य दबाबबाट यथासम्भव स्वतन्त्र राख्नु हो।
कूटनीतिक सन्तुलनको अर्थ सबै राष्ट्रसँग समान दूरी कायम गर्नु मात्र होइन; नेपालको राष्ट्रिय हित अनुसार प्रत्येक राष्ट्रसँग पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु हो। भारत र चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धमा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै समानता, पारस्परिक लाभ, पूर्वानुमानयोग्य नियम र व्यावहारिक सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय हित, बजार पहुँच, आपूर्ति सुरक्षा र सीमावर्ती नागरिक तथा व्यवसायीका आवश्यकतालाई समेट्नुपर्छ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै मित्रराष्ट्र असन्तुष्ट होला वा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा असर पर्ला भन्ने आशङ्काले राष्ट्रिय हितका विषयमा आवश्यक प्रश्न उठाउन नसक्नु जिम्मेवार कूटनीतिक व्यवहार होइन। छिमेकी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको आवश्यकता हो, तर त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र नागरिकको हितलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयको मूल्याङ्कन विदेशी नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा नभई त्यसले नेपाललाई पुर्याएको लाभ, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र दीर्घकालीन परिणामका आधारमा गरिनुपर्छ।
भारत वा अन्य कुनै देशसँग असहमति हुनु मात्र राष्ट्रिय हितको प्रमाण होइन, र सहमति जनाउनु मात्र राष्ट्रिय हितविपरीत हुनु पनि होइन। प्रत्येक निर्णयको मूल्याङ्कन तथ्य, प्रमाण, सन्धि, आर्थिक प्रभाव र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय गरेको प्रमाण भेटिएमा नागरिक, सञ्चारमाध्यम, संसद् र नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट प्रश्न उठाउनुपर्छ। राष्ट्रिय विषयमा मौन रहनु वा व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु राजनीतिक उत्तरदायित्वको दृष्टिले गम्भीर कमजोरी हो।
नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता, वार्ताको तयारी र प्रमाणमा आधारित दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सीमा विवाद, व्यापारमा देखिने अवरोध, पारवहनका कठिनाइ र अन्य द्विपक्षीय समस्यालाई तथ्य, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने क्षमता आधुनिक देशभक्तिको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो। दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक पारवहन मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विविधीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास मार्फत नेपालको वार्ता शक्ति बढाउनुपर्छ।
अन्ततः, सन्तुलित परराष्ट्र नीति भनेको कुनै देशको विरोध गर्नु वा अर्को देशलाई खुसी पार्नु होइन; नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबै राष्ट्रसँग सम्मानजनक र लाभदायी सम्बन्ध कायम गर्नु हो। विदेशी मित्रता नेपालको शक्ति बन्नुपर्छ, निर्भरता र राष्ट्रिय निर्णय क्षमताको कमजोरी होइन। राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नु नै आधुनिक देशभक्तिको व्यावहारिक र जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो।
५.९ ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको स्वदेशी उत्पादन र विद्युतीय यातायातको विकास
नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग ऊर्जा सुरक्षा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा अत्यधिक निर्भर रहँदा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ र आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा यातायात तथा औद्योगिक गतिविधिमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु समृद्ध नेपाल निर्माणको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। अन्वेषणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन, प्राविधिक परीक्षण, आर्थिक सम्भाव्यता मूल्याङ्कन र वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। व्यावसायिक उत्पादन सम्भव देखिएमा आवश्यक पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय हितअनुकूल उत्पादन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यस कार्यलाई अनिश्चितकालसम्म अध्ययनमै सीमित नराखी स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकेर अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने नीति पनि आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायात, निजी सवारीसाधन, उद्योग तथा मालवाहक यातायातमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ। विद्युतीय बस, माइक्रोबस, कार, मोटरसाइकल, रेल तथा अन्य यातायातका साधनको स्वदेशी जडान र उत्पादन उद्योग विकास गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि, पुँजी, दक्ष जनशक्ति र औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्न विदेशी प्रविधि तथा लगानीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। तर यस्तो सहकार्यको उद्देश्य विदेशबाट तयारी सवारीसाधन आयात गर्नुमा मात्र सीमित नभई क्रमशः स्वदेशमै सवारीसाधन जडान, पार्टपुर्जा उत्पादन, ब्याट्री व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र अनुसन्धान क्षमताको विकास गर्नु हुनुपर्छ। यसका लागि विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, निजी उद्योग र सरकारबीच सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउनुका साथै लागत, ऊर्जा उपलब्धता, पूर्वाधार र दीर्घकालीन सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय रेल तथा अन्य आधुनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। देशभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने, ब्याट्रीको सुरक्षित पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी स्पष्ट औद्योगिक नीति निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दा गुणस्तर, लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई ध्यानमा राखी अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। यस्ता नीतिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, विदेशी मुद्रा बचत गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, औद्योगिक विकासलाई गति दिन र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्। दीर्घकालमा ऊर्जा उत्पादनदेखि यातायातका साधन निर्माणसम्म स्वदेशी क्षमता विस्तार गर्न सकेमा नेपालले आफ्ना ऊर्जा स्रोतलाई आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधार बनाउन सक्छ।
५.१० कृषियोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग र खाद्य आत्मनिर्भरता
नेपालको समृद्धिका लागि कृषियोग्य जमिनको वैज्ञानिक, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग अपरिहार्य छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, कृषि श्रमिकको अभाव हुने, सिँचाइ सुविधा पर्याप्त नहुने र उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनेजस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ। जमिनको प्रकृति, माटोको अवस्था, स्थानीय जलवायु र बजारको मागअनुसार उपयुक्त बाली छनोट गर्नुपर्छ।
कृषि यान्त्रीकरण, आधुनिक सिँचाइ, उन्नत बीउ, जैविक तथा एकीकृत कीट व्यवस्थापन, कृषि अनुसन्धान, भण्डारण र प्रशोधनमा लगानी बढाउनुपर्छ। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य, सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि बीमा र बजारको सुनिश्चितता उपलब्ध गराउनुपर्छ। कृषि सहकारी, किसान समूह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाएर उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
धान, गहुँ, मकै, दाल, तेलहन, फलफूल, तरकारी तथा अन्य सम्भावनायुक्त बालीको उत्पादन बढाएर खाद्य सुरक्षा सुदृढ बनाउन सकिन्छ। स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसबाट किसानको आय वृद्धि, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुग्न सक्छ।
५.११ परम्परागत पेसा, घरेलु उद्योग र स्थानीय उत्पादनको संरक्षण
नेपालका विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक समुदायसँग सम्बन्धित परम्परागत पेसा, सीप, कला र उत्पादन राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। हस्तकला, धातुकला, काष्ठकला, ऊनी तथा सूती कपडा, परम्परागत खाद्य उत्पादन, माटाका भाँडा, बाँस तथा निगालोका सामग्री र स्थानीय सीपमा आधारित घरेलु उद्योगलाई आधुनिक बजारसँग जोड्नुपर्छ।
परम्परागत पेसालाई सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन; तिनलाई सम्मानजनक आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि सीप हस्तान्तरण, प्राविधिक तालिम, आधुनिक उपकरण, गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्रान्ड निर्माण, डिजिटल बजार र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी खरिदमा गुणस्तर, मूल्य र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी वस्तुलाई उपयुक्त प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
परम्परागत पेसालाई कुनै निश्चित समुदायमा बाध्यतापूर्वक सीमित गर्नु हुँदैन। परम्परागत सीपलाई सबैका लागि खुला अवसर, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसँग जोड्नुपर्छ। यसरी सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
५.१२ फलफूल खेती, जडीबुटी र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग
नेपालको भौगोलिक विविधताले फलफूल, जडीबुटी, मसला, मह, चिया, कफी तथा अन्य उच्च मूल्यका कृषि उपज उत्पादन गर्ने सम्भावना प्रदान गर्छ। हिमाल, पहाड र तराईका विशिष्ट कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय आवश्यकता र बजारको मागअनुसार उपयोग गर्नुपर्छ।
फलफूल खेतीलाई नर्सरी, शीतभण्डार, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ। जडीबुटी तथा वनजन्य उत्पादनको दिगो सङ्कलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण र कानुनसम्मत प्रशोधनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात गर्ने प्रवृत्तिलाई घटाउँदै स्वदेशमै प्रशोधन र तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न, किसानको आय बढाउन र क्षेत्रीय असमानता घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसका लागि स्थानीय सरकार, सहकारी, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ।
५.१३ परम्परागत कृषि बालीको वैज्ञानिक र कानुनी उपयोग
परम्परागत कृषि बाली तथा स्थानीय रूपमा प्रचलित उत्पादनको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउँदा वैज्ञानिक प्रमाण, जनस्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा र प्रचलित कानुनलाई आधार बनाउनुपर्छ। उदाहरणका रूपमा, गाँजा खेतीसम्बन्धी विषयलाई भावनात्मक समर्थन वा विरोधका आधारमा मात्र नभई औषधीय अनुसन्धान, औद्योगिक उपयोग, सम्भावित आर्थिक लाभ, दुरुपयोगको जोखिम र नियमन गर्ने क्षमताका आधारमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।
कानुनले अनुमति दिएका अवस्थामा आवश्यक इजाजत, उत्पादनको अभिलेख, गुणस्तर नियन्त्रण, सुरक्षित प्रशोधन र बजार नियमनसहित सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ। कानुनी प्रतिबन्ध कायम रहेका अवस्थामा सम्बन्धित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। यस्तो विषयमा सम्भावित आम्दानीलाई निश्चित लाभका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा लागत, जोखिम र सामाजिक प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
५.१४ राष्ट्रिय नीति, नागरिक सहभागिता र परिणाममुखी शासन
राष्ट्रिय हितका विषयमा नीति निर्माण गर्दा सरकार, संसद्, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र, किसान, श्रमिक र नागरिक समाजबीच सार्थक संवाद हुनुपर्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा राजनीतिक दलको अल्पकालीन स्वार्थभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक लाभलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रत्येक प्रमुख नीतिसँग स्पष्ट लक्ष्य, कार्यान्वयन अवधि, बजेट, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य उपलब्धि जोडिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन कति बढ्यो, रोजगारी कति सिर्जना भयो, आयातमा निर्भरता कति घट्यो, अनुसन्धानबाट के उपलब्धि हासिल भयो र सार्वजनिक सेवामा कति सुधार आयो भन्ने आधारमा नीतिको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहितालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई सुशासनका आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
यसरी देशभक्तिलाई नागरिकको भावनामा मात्र सीमित नराखी राज्यको कार्यशैली, आर्थिक नीतिको परिणाम र सार्वजनिक संस्थाको उत्तरदायित्वमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। राष्ट्र निर्माणका लागि नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सक्षम नेतृत्व, प्रभावकारी सार्वजनिक संस्था र परिणाममुखी नीति कार्यान्वयन आवश्यक छन्।
६. देशभक्ति, लोकतन्त्र र नागरिक जिम्मेवारी
देशभक्ति लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ। सरकारका प्रत्येक निर्णयको समर्थन गर्नु मात्र देशभक्ति होइन। सरकारले गलत नीति अवलम्बन गर्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न उठाउनु, राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि आवाज उठाउनु तथा सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनु पनि नागरिकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। सीमा विवाद, राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आयातमा अत्यधिक निर्भरता र सार्वजनिक सेवाको कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु राष्ट्रविरोधी गतिविधि होइन। बरु सुधारको उद्देश्यले गरिने जिम्मेवार आलोचनाले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन, नीतिगत कमजोरी पहिचान गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
राष्ट्रियताको नाममा कुनै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा विदेशी नागरिकप्रति अन्धविरोध र घृणा फैलाउनु देशभक्तिको सही मार्ग होइन। साँचो देशभक्ति विवेकपूर्ण, समावेशी र परिणाममुखी हुन्छ। यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै अन्य राष्ट्रसँग पारस्परिक सम्मान, समानता र सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न प्रेरित गर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना अधिकारको उपयोग गर्नुका साथै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनको पालना, कर तिर्ने जिम्मेवारी, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने प्रयास र सार्वजनिक हितका कार्यमा सहभागिता देशभक्तिका व्यावहारिक अभिव्यक्ति हुन्।
७. निष्कर्ष
बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको देशभक्तिलाई नारामुखी र प्रतिक्रियात्मक सोचबाट उत्पादनमुखी, ज्ञानमुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी दिशातर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकताको संरक्षण, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, किसान तथा श्रमिकको सम्मान, गुणस्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन समृद्ध नेपालको आधार बन्नुपर्छ।
नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मित्रता र सहकार्य कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितप्रति दृढ रहनुपर्छ। खुला सिमानाबाट प्राप्त हुने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लाभलाई सुरक्षित राख्दै त्यससँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, उद्यमशीलताको विकास र उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोगमार्फत प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रिय नाराभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अन्ततः, देशभक्ति भनेको आफ्नो देशको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन, देशका कमजोरी पहिचान गरी तिनको सुधारमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु पनि हो। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता, ज्ञान, सीप र अनुभवअनुसार योगदान दिनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले नागरिकको क्षमता विकास गर्ने, प्रतिभाको सम्मान गर्ने र उनीहरूको ज्ञान तथा सीपलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
साँचो देशभक्ति भनेको नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु, नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्नु, स्वदेशी उत्पादन र ज्ञानको विकास गर्नु तथा भावी पुस्ताका लागि न्यायपूर्ण, समृद्ध र आत्मसम्मानपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु हो। समृद्ध नेपाल केवल राजनीतिक नारा होइन; यो सुशासन, उत्पादन, शिक्षा, अनुसन्धान, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त हुने उपलब्धि हो।
युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
संवाददाता
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!