युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनालाई तीव्रता दिइएको हो।
नेपाल सरकारका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले जग्गा प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवा लिन टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकलाई आफ्नै पालिकाबाट सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
सरकारले यस पहललाई 'गाउँ गाउँमा सिंहदरबार' को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने र सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्याउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेक ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!