सार्वजनिक संस्थानमा पनि सुस्तायो ट्रेड युनियन आन्दोलन, कर्मचारीमा बढ्यो त्रास

काठमाडौं । कुनै समय कर्मचारीका माग सम्बोधन गराउन व्यवस्थापनलाई दबाब दिने शक्तिशाली माध्यम बनेका ट्रेड युनियनहरू पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका निकायमा निष्क्रिय बन्दै गएका छन्।

सरकारले निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव सार्वजनिक संस्थान, सरकारी बैंक तथा प्रतिष्ठानहरूमा समेत परेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले युनियन गतिविधि नगर्न दबाब दिएको भन्दै युनियनकर्मीहरूले अहिले गतिविधि शून्यप्रायः बनेको बताएका छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता ठूला सार्वजनिक संस्थानमा समेत युनियनहरूको सक्रियता घटेको छ। यसअघि कर्मचारीका सेवा-सर्त र संस्थागत पुनर्संरचनाका विषयमा आन्दोलन गर्दै आएका संगठनहरू अहिले मौन देखिएका छन्।

यद्यपि, सार्वजनिक संस्थानमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भएकाले निजामती सेवाजस्तै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कानुनी आधार नरहेको युनियनकर्मीहरूको दाबी छ। संविधान र श्रम ऐनले श्रमिकलाई संगठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले सरकारले सार्वजनिक संस्थान र सरकारी बैंकहरूमा समेत पत्राचार गरेर युनियन गतिविधिमा त्रास सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। यता, जीफन्टका महासचिव जनक चौधरीले मन्त्रालयहरूको दबाबका कारण संस्थानमा युनियनहरू निष्क्रिय बन्दै गएको बताएका छन्।

सरकारी निकायमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन गतिविधि कमजोर हुँदै गएको छ। विशेषगरी सुरक्षा, सरसफाइ तथा अन्य सेवामा आउटसोर्सिङ बढ्दा श्रमिकहरू संगठित हुन कठिन भएको युनियनकर्मीहरूको भनाइ छ।

आउटसोर्सिङमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरू फरक-फरक स्थानमा परिचालित हुने र संगठन निर्माणको प्रयास गर्दा सरुवा हुने समस्या देखिएकाले युनियन गठन प्रभावित भएको उनीहरू बताउँछन्।

गिग इकोनोमी, करार रोजगारी, अनौपचारिक श्रम र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको विस्तारले पनि विश्वव्यापी रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई चुनौती थपेको छ। सरकारी हस्तक्षेपको आरोप, कानुनी अन्योल र बदलिँदो श्रम बजारका कारण नेपालमा समेत ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।