युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
संवाददाता
काठमाडौं । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुधार्ने उद्देश्यले गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। अनुगमन र नियमन कमजोर हुँदा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य कागजमै सीमित बनेका हुन्।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूसँग सेवा सुधारका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा अस्पतालको सरसफाइ, शय्या उपलब्धता, उपचारका लागि कुर्नुपर्ने समय घटाउने, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
तर सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन, उपकरण तथा जनशक्तिको अभाव, चिकित्सक समयमै उपस्थित नहुने र स्वास्थ्य बीमा सेवा झन्झटिलो हुनेजस्ता समस्या कायमै छन्। यसले सम्झौताअनुसार सेवाग्राहीले अपेक्षित सुधारको अनुभूति गर्न नसकेको देखाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानका अनुसार सम्बन्धित निकायले प्रत्येक तीन महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमन गरिने र वार्षिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
संवाददाता
काठमाडौं । रुसमा सम्पन्न पाँचौँ ओपन वर्ल्ड एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडमा नेपाली विद्यार्थीले एक रजत र तीन ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!