चर्चामा
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पुनः आमरण अनशनमा बसेपछि सरकारको कार्यशैली र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
केसीको २५औँ सत्याग्रहको मुख्य विषय कैलालीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटामा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिट निर्धारण गरिएको विषय हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसका ५० सहित विभिन्न विषयमा कुल ९० सिट निर्धारण गरेको छ।
तर एमबीबीएस अध्यापनका लागि कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै केसीले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित नगरी विद्यार्थी भर्ना गर्न नहुने माग गरेका छन्।
उनले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, योग्यता तथा निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
सरकार र डा. केसीबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय पनि उनको असन्तुष्टिको कारण बनेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ।
काठमाडौं । रुसमा सम्पन्न पाँचौँ ओपन वर्ल्ड एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडमा नेपाली विद्यार्थीले एक रजत र तीन ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!