मोरङको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण : माधव नेपाल र मिनिन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । मोरङको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री मिनिन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार यो प्रकरण रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ। फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीलाई मोरङमा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो। तर, कम्पनीले तोकिएको सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेको भन्दै सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार जफत गर्नुपर्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुको सट्टा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ सालमा जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिएको आयोगको दाबी छ। त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन मन्त्री मिनिन्द्र रिजाल पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

प्रकरणको केन्द्रमा विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेका कित्ता नम्बर ४८ र ७१ का जग्गा छन्। ती दुई कित्ताको कुल क्षेत्रफल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर थियो। कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी मोरङकै तत्कालीन बनिगामा गाविसमा सोही क्षेत्रफलको सस्तो जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो भने विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। आयोगले विराटनगरको जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गर्दै सोही रकमलाई सरकारलाई भएको भनिएको हानि–नोक्सानीको बिगो मानेको छ।

आयोगले जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका पदाधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकको भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ। जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन तथा सिफारिस तयार गरिएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ।

आरोपपत्रमा ९७ जनालाई एउटै प्रकृतिको आरोपमा मात्र प्रतिवादी बनाइएको छैन। अख्तियारले उनीहरूलाई जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता, बिगो असुली र जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका आधारमा छुट्याएको छ। प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोपमा माधवकुमार नेपाल र मिनिन्द्र रिजालसहित ४६ जनालाई राखिएको छ। केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुली वा सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयका तत्कालीन अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। कम्पनीका सञ्चालक तथा जग्गा हस्तान्तरण र खरिद–बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई समेत आरोपपत्रमा समेटिएको छ।

अख्तियारले बिगो असुलीसँगै सट्टापट्टाबाट हस्तान्तरण भएका जग्गा जफत गर्न, प्रतिवादीलाई कानुनअनुसार कैद तथा जरिवाना गर्न माग गरेको छ। अब आरोपपत्रमा उल्लेखित दाबी र प्रमाणमाथि विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ।