बेलायतमा स्थायी बसोबासको नियम कडा, अधिकांश आप्रवासीले १० वर्ष कुर्नुपर्ने

 बेलायत सरकारले विदेशी आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति (इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन–आईएलआर) दिने प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। नयाँ ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ नीतिअनुसार अधिकांश आप्रवासीले स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाँच वर्षको सट्टा कम्तीमा १० वर्ष बेलायतमा बस्नुपर्नेछ।

बेलायतकी गृहमन्त्री शबाना महमुदले नोभेम्बर २ मा संसद्मा नयाँ नीतिबारे जानकारी दिएकी हुन्। सरकारले स्थायी बसोबासलाई निश्चित अवधि पूरा गरेपछि स्वतः प्राप्त हुने सुविधाभन्दा पनि व्यक्तिको योगदान, रोजगारी, आम्दानी र आचरणका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा चिकित्सक, नर्स र शिक्षकजस्ता केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। वार्षिक १ लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च आय भएका व्यक्ति तथा निश्चित उच्च प्रतिभा भएका भिसाधारकले तीन वर्षमै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थामा न्यूनतम सर्तहरू पनि कडा बनाइएको छ। आवेदकको आपराधिक अभिलेख सफा हुनुपर्ने, अंग्रेजी भाषामा राम्रो दक्षता हुनुपर्ने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण बाँकी नरहेको र राष्ट्रिय बीमा योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्नेछ।

सरकारले नयाँ नियम सन् २०२७ देखि चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने जनाएको छ। यो परिवर्तन बेलायतमा यसअघि नै बसोबास गरिरहेका र स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा रहेका आप्रवासीलाई समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, हालै बेलायतमा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाहरूको अधिकार भने परिवर्तन नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

बेलायत सरकारको यो निर्णयले नेपालीसहित विभिन्न देशबाट रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि बेलायत पुगेका आप्रवासीको स्थायी बसोबास योजनामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।