त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबी, कति जग्गा आयो नियन्त्रणमा?

त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबी, कति जग्गा आयो नियन्त्रणमा?

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याइएको दाबी गरेपछि त्यसको वास्तविक अवस्था र विवरणबारे प्रश्न उठेका छन्। मन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ६ महिनाको अवधिमा उक्त परिमाणको जग्गा फिर्ता ल्याइएको बताएका हुन्।

मन्त्री पोखरेलले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालयको पहल र त्रिवि प्रशासनसँगको समन्वयमा वर्षौंदेखि अतिक्रमण तथा अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, सम्झौताको म्याद सकिएका र स्वीकृतिबिना अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो।

त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयका आन्तरिक अभिलेखका आधारमा जग्गाको लगत संकलन गरी फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस क्रममा अनधिकृत संरचना खाली गराउन तथा सम्झौता नवीकरण नभएका जग्गा विश्वविद्यालयको नियन्त्रणमा ल्याउन ३५ दिने समयसीमासमेत दिइएको थियो।

तर, ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबीलाई पुष्टि गर्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ। कुन-कुन स्थानमा रहेको कति जग्गा फिर्ता भयो, ती जग्गा कसको प्रयोग वा कब्जामा थिए र अहिले विश्वविद्यालयले तिनको भौतिक नियन्त्रण प्राप्त गरिसकेको छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न उठ्छ।

जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिनु, प्रयोगकर्तासँगको सम्झौता समाप्त गर्नु र विश्वविद्यालयले जग्गाको वास्तविक भोगचलन तथा नियन्त्रण प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन्। त्यसैले फिर्ता भएको भनिएको जग्गाको कित्तागत विवरण, नक्सा, क्षेत्रफल र हालको अवस्थासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए दाबीको यथार्थ बुझ्न सहज हुनेछ।

मन्त्री पोखरेलले फिर्ता भएका जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी रहेको उनको भनाइ छ।

त्रिविको जग्गा संरक्षण र सदुपयोग विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबीलाई पारदर्शी विवरण र प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नु सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

प्रतिक्रिया

No approved comments yet. Be the first to comment!

छुटाउनुभयो कि ?

TOP