भारतसँग सम्झौता भएका ४ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना अलपत्र, एउटाको मात्रै निर्माण जारी

काठमाडौं । नेपालले भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि अघि सारिएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ। भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीले जिम्मा लिएका सात ठूला आयोजनामध्ये एउटा मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ।

भारतसँग जोडिएका सात आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ४ हजार ७०० मेगावाटभन्दा बढी छ। तर, अधिकांश आयोजना अझै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन र निर्यात विस्तार गर्ने योजनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्माणाधीन एकमात्र आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना हो। भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनाको विद्युत् उत्पादनतर्फ ७७.५ प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। सुरुमा सन् २०२५ भित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पछिल्लो समय उत्पादन सुरु हुने मिति सन् २०२८ को मार्चसम्म सारिएको छ।

भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिइएका अन्य आयोजनामा तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट), अरुण-४ (४९० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), सेती नदी-६ (४५० मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) र माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) रहेका छन्।

यी आयोजनामध्ये केहीमा वित्तीय व्यवस्थापन, लगानीसम्बन्धी सहमति, आयोजना विकास सम्झौता तथा निर्माण ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अरुण-४ को आयोजना विकास सम्झौता हुन बाँकी छ भने पश्चिम सेती र सेती नदी-६ को कार्यान्वयनमा पनि विभिन्न प्रक्रिया र सहमतिका विषय बाँकी छन्।

फुकोट कर्णाली आयोजनामा नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत्को हिस्साबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले सरकारसँग पुनर्विचार वा आर्थिक सहजीकरणको माग गरेको छ। त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदै आएको छ।

नेपाल र भारतबीच सन् २०२४ जनवरी ४ मा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, उत्पादन आयोजना समयमै निर्माण नहुँदा उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती थपिएको छ।

यद्यपि, विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणमा भने केही प्रगति भइरहेको छ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सितामढी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण पनि अघि बढिरहेको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार नभएको विषय आफूले भारतीय अधिकारीहरूसँग उठाएको बताएकी छन्। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले पनि सम्झौतामात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आयोजना निर्माणको समयसीमा र कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

नेपालका लागि जलविद्युत् निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ। तर, उत्पादन आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार समयमै तयार नभए भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने देखिन्छ।