हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्या रोक्न सरकारको नयाँ मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन र औषधि अनिवार्य

काठमाडौं । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री र स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम तथा उपचारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो। उच्च उचाइमा पुग्दा देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान, उपचार र आपत्कालीन उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप घट्ने र शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता कम हुने गर्छ। शरीरले उक्त वातावरणमा आफूलाई अनुकूल बनाउन नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन्छ। समयमै उपचार नभए यसले फोक्सोमा पानी जम्ने र मस्तिष्क सुन्निने जस्ता गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग) तथा आवश्यक औषधि र आकस्मिक उपचारका उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, लेक लागेका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइ भएको स्थानमा झार्ने, अक्सिजन उपलब्ध गराउने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उचाइ क्रमशः बढाउने, शरीरलाई नयाँ वातावरणमा अनुकूल हुन पर्याप्त समय दिने र लक्षण देखिए थप उचाइमा नजाने कुरालाई पनि मापदण्डले प्राथमिकता दिएको छ।

मापदण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ। सङ्घीय सरकारले नीति, बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नेछ भने प्रदेशले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। स्थानीय तहले आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र बिरामीलाई उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार जारी गरिएको यो मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ।