एउटा बैंक डुब्दा ३० लाख मानिसको पैसा रोकियो, सडकमा प्रदर्शन चर्किएपछि राष्ट्रपतिले दिए राजीनामा

काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी मुलुक पाराग्वेमा एउटा डिजिटल बैंक वित्तीय संकटमा परेपछि करिब ३० लाख ग्राहक आफ्नो बैंक खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकको पतनपछि देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ भने राजनीतिक संकटकै बीच राष्ट्रपति सान्टियागो पेञाले राजीनामा दिएका छन्।

पाराग्वेको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अवस्था कमजोर भएको भन्दै ‘उएनो बैंक’  लाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाखौँ ग्राहकको बचत रकम रोकिएको हो। उक्त बैंकका करिब ३० लाख ग्राहक रहेको बताइएको छ। यो संख्या पाराग्वेको कुल जनसंख्याको झन्डै आधा हो।

बैंकको वित्तीय अवस्था बिग्रिएपछि ग्राहकले मोबाइल एप, कार्ड तथा अन्य बैंकिङ सेवामार्फत आफ्नो खातामा पहुँच पाउन सकेका छैनन्। आफ्नो जीवनभरको बचतसमेत निकाल्न नपाएपछि ग्राहकहरू बैंकका शाखाबाहिर भेला भएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रभावितमध्ये पेन्सन तथा सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकसमेत छन्।

यस घटनाले बैंकिङ संकटलाई राजनीतिक संकटमा परिणत गरेको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रपति पेञामाथि स्वार्थको द्वन्द्व, पेन्सन कोषको रकम दुरुपयोग र बैंकसम्बन्धी अनियमितता लुकाएको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर राष्ट्रपतिले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

बैंकको संकटपछि केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले समेत पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बैंकका आठ जना उच्च अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

नोभेम्बर ५ मा राष्ट्रपति पेञाले राजनीतिक तथा वित्तीय संकटबीच पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले देशको स्थिरता, सामाजिक शान्ति र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय लिएको बताएका छन्। उपराष्ट्रपति पेद्रो अलियानाले उनको स्थान लिने तयारी छ।

यता, पाराग्वेका अधिकारीहरूले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न र बैंकका खाताहरू अन्य वित्तीय संस्थामा स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। केन्द्रीय बैंकको निक्षेप सुरक्षण व्यवस्थाअनुसार प्रतिग्राहक करिब ३८ हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम सुरक्षित रहने व्यवस्था छ। तर यो सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा गरेका ग्राहकले कति र कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन।

एउटा डिजिटल बैंकको वित्तीय पतनले लाखौँ नागरिकको बचत रोक्नुका साथै देशको राजनीतिक नेतृत्वसमेत परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना गरेको यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।