चर्चामा
काठमाडौं । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कात्तिक २० गते गरेको निर्णयअनुसार कात्तिक २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमध्ये जय निर्माण सेवा (महोत्तरी), सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, सुरेखा निर्माण सेवा, अम्बर निर्माण सेवा र जनता बिल्डर्सलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
त्यसैगरी बुढो पोखरी कन्स्ट्रक्सन, हिमांशु/लोकेस देव जेभी, ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन र आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई एक वर्ष छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
शिवम कन्स्ट्रक्सन, साईबाबा निर्माण सेवा, शिवमहिमा कन्स्ट्रक्सन, इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, बस्नेत निर्माण सेवा, माया कन्स्ट्रक्सन, लगनशील निर्माण सेवा, सिर्जना कन्स्ट्रक्सन, मालिका बिल्डर्स, जय निर्माण सेवा (कपिलवस्तु) र आश्रिया कन्स्ट्रक्सनलाई एकदेखि डेढ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर देशभरका कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने खरिद प्रक्रिया, निर्माण ठेक्का तथा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जिम्मेवार बनाउन कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेक ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!