कोप–३१ मा नेपालको हिमाली एजेन्डा अस्वीकृत, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन असफल

काठमाडौं । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको छुट्टै कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले अघि सारेको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै एजेन्डाले औपचारिक मान्यता पाउन नसकेको हो।

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभावसम्बन्धी संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यस्तै, किर्गिजस्तानले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा यी प्रस्ताव समावेश हुन सकेनन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रमुख वार्ता समूहहरूको समर्थन नजुट्दा प्रस्ताव अघि बढाउन कठिन भएको बताएका छन्। केही देशले प्रस्तावको समर्थन गरे पनि विकसित मुलुक तथा ठूला वार्ता समूहबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ।

खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको जलवायु सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलन र वित्तीय संरचनामा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता समेट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

गत अगस्ट २६ मा भएको हिमाली विपद्को उल्लेख गर्दै खनालले एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको बताएका थिए। विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब एक दशांश बराबर खर्च लाग्ने उनको भनाइ थियो।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, पानीका स्रोत प्रभावित हुने तथा बाढीपहिरोजस्ता विपद् बढ्ने जोखिम रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
छुट्टै औपचारिक एजेन्डा स्वीकृत नभए पनि कोप–३१ को अध्यक्षताले हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा थप परामर्श जारी राख्ने सहमति जनाएको छ। सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठकमा समेत यस विषयमा अनुसन्धानमूलक संवाद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।

नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णय र आगामी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा समेट्न थप पहल गर्ने जनाएको छ।