५ वर्ष पुगेपछि जेलमुक्त हुने कानुन, टोपबहादुर रायमाझी छुटेपछि उठ्यो बहस !

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी सुविधा पाएपछि कारागारबाट रिहा भएका छन्। ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि कैद सजायमा छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै उनी बिहीबार अर्थात् कात्तिक २६ गते डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएका हुन्।

रायमाझीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उनी २०८० वैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए। ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि उनले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार कैद छुटको सुविधा माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले उनको उमेर र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्दै संशोधित कैदीपुर्जी पठाएपछि उनी रिहा भएका हुन्।

नेपालमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि कुनै पनि व्यक्तिले जेल बस्नुपर्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले सरकारवादी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका व्यक्तिलाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने प्रावधान छ।

यसको अर्थ ६५ वर्ष पुगेकै कारण सबै व्यक्ति स्वतः कैदमुक्त हुन्छन् भन्ने होइन। कसुरको प्रकृति, उमेर र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित निकायले छुटको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

टोपबहादुर रायमाझीको रिहाइपछि अहिले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे सार्वजनिक चासो बढेको छ। गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले पनि उमेरका आधारमा कैद छुट पाउन सक्ने व्यवस्थाले न्याय, दण्ड र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारबीचको सन्तुलनबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

कानुनले ज्येष्ठ नागरिकको उमेर र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मानवीय सुविधा दिएको हो। तर उमेर पुगेपछि अपराधको दायित्व नै समाप्त हुने होइन। यही कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन अहिले टोपबहादुर रायमाझीको रिहाइसँगै चर्चामा आएको छ।