३३३ स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट रोकियो, नियमावली चौथोपटक संशोधन गर्ने तयारी

काठमाडौँ । जग्गाको वर्गीकरण पूरा हुन नसक्दा देशभरका ३३३ स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट प्रक्रिया रोकिएको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४२० वटाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण पूरा गरेका छन्। वर्गीकरणमा भएको ढिलाइका कारण जग्गा कारोबार, घरजग्गा व्यवसाय र सर्वसाधारणको आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा जग्गालाई टुक्र्याएर बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको हो। सरकारले भूउपयोग ऐन तथा नियमावलीअनुसार जग्गालाई तोकिएको उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

१० प्रकारमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था

भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिज, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विकलगायतका क्षेत्र समावेश छन्।

सरकारले जग्गाको प्रकृति र उपयोगअनुसार व्यवस्थित विकास गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरेको हो। तर आवश्यक नक्सा, प्राविधिक जनशक्ति र बजेटको अभावले धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम पूरा गर्न सकेका छैनन्।

बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाका अनुसार एउटा स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। तर संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार १७६ स्थानीय तहले कित्तागत विवरण तयार गरेका छन्। त्यस्तै, १३० स्थानीय तहले आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरेका छन् भने ६१ वटाले आधार तथा मापदण्ड तयार पारेका छन्। आठ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र मात्रै पहिचान गरेका छन् भने ३८ वटाले वर्गीकरणको काम सुरु नै गरेका छैनन्।

चौथोपटक नियमावली संशोधनको तयारी

जग्गा वर्गीकरणमा देखिएको ढिलाइका कारण सरकारले भूउपयोग नियमावली चौथोपटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संशोधन लागू हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताएका छन्।

यसअघि पनि सरकारले वर्गीकरणका लागि पटकपटक समय थप गर्दै नियमावली संशोधन गरेको थियो। तर तोकिएको समयमा काम पूरा नभएपछि कित्ताकाटमा पुनः रोक लगाउने अवस्था आएको हो।

सबै जग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध भने होइन

कित्ताकाट रोकिँदैमा सबै प्रकारका जग्गा कारोबार बन्द भएका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार एउटै कित्ताको सम्पूर्ण जग्गा खरिदबिक्री, पारिवारिक अंशबन्डा, अदालतको आदेशअनुसार हुने कारोबार तथा जग्गाको अभिलेख सच्याउनेजस्ता काम गर्न पाइन्छ।

तर जग्गालाई साना टुक्रामा विभाजन गरेर बिक्री गर्ने कारोबारमा भने वर्गीकरण पूरा नभएका स्थानीय तहमा रोक कायम छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा व्यवसायीभन्दा पनि तत्काल आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने सर्वसाधारण बढी प्रभावित भएका छन्। उपचार खर्च जुटाउन वा छोराछोरीको शिक्षाका लागि जग्गा बेच्न खोज्नेहरूलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ।

जग्गा कारोबार प्रभावित हुँदा घरजग्गा व्यवसायसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली र स्थानीय तहको राजस्वमा समेत असर परेको छ।

सरकारले जग्गाको व्यवस्थित उपयोग र अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्यले वर्गीकरणको व्यवस्था लागू गरे पनि आवश्यक स्रोतसाधन र प्राविधिक सहयोगबिना स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। अब नियमावली संशोधनसँगै जग्गा वर्गीकरणको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।