पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्की जोडिएको खरिद प्रकरणमा अख्तियार सक्रिय, ठेकेदारसँग पुनः बयान

काठमाडौं। निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसमेत जोडिएको यस प्रकरणमा आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग पुनः बयान लिएको छ।

अख्तियार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगले कात्तिक २७ गते शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारी टोपेन्द्र बीसी र ठेकेदार राजमान मिश्रलाई बोलाएर पुनः बयान लिएको हो। मुलुकी खबरका अनुसार उनीहरूसँग तेस्रोपटक बयान लिइएको हो। खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात, पुराना निर्णय र सामग्री आपूर्तिबारे थप जानकारी लिन आयोगले उनीहरूलाई बोलाएको बताइएको छ।

यस प्रकरणमा पूर्वआईजीपी कार्कीलाई समेत लक्षित गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। कार्कीलाई गत साता प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। यद्यपि, आयोगले कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने वा पक्राउ गर्ने निर्णय गरिसकेको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो। ठूलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दा खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

उजुरीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पालना भए–नभएको विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताइएको छ।

तर, तत्कालीन आईजीपी कार्कीले भने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पोशाक खरिदमा प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए। छोटो समयका कारण सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीकै खातामा रकम पठाएर उनीहरूलाई पोशाक खरिद गर्न लगाइएको उनको भनाइ थियो। गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयका तर्फबाट अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस प्रकरणमा उपसमिति गठन गरेर छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ। अख्तियारको अनुसन्धान र संसदीय अध्ययनबाट खरिद प्रक्रियामा भएका निर्णय, रकमको परिचालन र जिम्मेवार पक्षको भूमिका स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अख्तियारले पुनः बयान लिन थालेसँगै निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रकरणले फेरि चर्चा पाएको छ। तर, उजुरीमा उल्लेख भएका आर्थिक अनियमितताका आरोप अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्।