युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
उमा कार्की
सरकारले भोटेकोशी बाढीका कारण बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई तत्काल राहत वितरण गर्न नसकिने जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सर्वसाधारणबाट 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोष' मा जम्मा भएको १५ अर्बभन्दा बढी रकम राहतका रूपमा बाँड्न कानुनी अड्चन देखिएको हो।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार राहत पाउनका लागि मृत्यु दर्ता अनिवार्य मानिन्छ। तर, प्रचलित कानुन अनुसार बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता हुन १२ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यसै कानुनी अढ्चनका कारण कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भए तापनि भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले तत्काल राहत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
उमा कार्की
मेची करिडोरअन्तर्गत इलामको बेलासे-गोलाखर्क भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। पटक-प ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!